RBI Government Dividend : रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास बुधवारी मंजुरी दिली. रिझर्व्ह बँकेनं दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश आहे. याशिवाय त्यांनी इमर्जन्सी रिझर्व्ह बफर (सीआरबी) वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून तो ६.५० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. अनपेक्षित नुकसान किंवा आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत सीआरबी वित्तीय संस्थांना संरक्षण प्रदान करते. बँकिंग व्यवस्थेचे स्थैर्य राखण्यात ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
लाभांशाची रक्कम ही चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा दुप्पट आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून एकूण १.०२ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयनं सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. याआधी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.
दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या ६०८ व्या बैठकीत लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेनं यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं आहे. संचालक मंडळानं २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त म्हणून २,१०,८७४ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होणार
अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास सरकारची वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारनं २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के म्हणजेच १७.३४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. अर्थसंकल्पातून अधिक लाभांश दिल्यास पुढील महिन्यात स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारला खर्च वाढविण्यास आणि वित्तीय तूट अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.