RuPay Dabit Card : देशात ऑनलाईन पेमेंटचा वापर खूप वेगाने वाढत आहे. आज मोबाईल रिचार्जपासून कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार यूपीआयद्वारे केले जात आहेत. ऑनलाईन पेमेंटशिवाय आपलं पानही हलणार नाही, अशी परिस्थिती लवकरच निर्माण होईल. सध्या या व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क (MDR) लागत नाही. मात्र, लवकरच ऑनलाईन पेमेंटवर शुल्क लागू करण्याची तयारी सरकार करत आहे. एमडीआर म्हणजेच व्यापारी सवलत दर हे एक प्रकारचे शुल्क आहे. जे दुकानदार त्यांच्या बँकांना डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेसाठी देतात. सध्या हे शुल्क शासनाने माफ केले असले तरी आता पुन्हा ते लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
ऑनलाईन पेमेंटसाठी कोणावर शुल्क लागू होणार?
ईटीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, बँकिंग उद्योगाकडून सरकारला एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. ज्या दुकानदारांचे वार्षिक टर्नओव्हर ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लागू करावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. सरकार या प्रस्तावावर विचार करत आहे. म्हणजेच ज्या लहान दुकानदारांची वार्षिक विक्री ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणताही MDR आकारला जाणार नाही.
लहान आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी वेगवेगळे दर
या प्रस्तावानुसार सरकार जीएसटी स्लॅबसारखी प्रणाली लागू करू शकते. म्हणजे मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून जास्त शुल्क आकारले जाईल आणि छोटे व्यापारी कमी किंवा शून्य शुल्क भरतील. याचा कोणत्याही प्रकारे छोट्या व्यावसायिकांवर परिणाम होणार नाही. परंतु, दरमहा लाखो कोटींचे डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागणार आहे.
MDR परत आणण्याची गरज का आहे?
बँका आणि पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा मोठे व्यापारी आधीच व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि क्रेडिट कार्डवर एमडीआर भरत आहेत, तर यूपीआय आणि रुपेवर का नाही? बँकांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात MDR रद्द केला तेव्हा हे पाऊल उचलण्याचा उद्देश डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचा होता. पण आता UPI हा सर्वात जास्त वापरला जाणारा पेमेंट पर्याय बनला आहे. त्यामुळे या सुविधेचा खर्च उचलण्याऐवजी सरकार बड्या व्यापाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करू शकते.
पेमेंट कंपन्यांसाठी शुल्क आवश्यक का आहे?
पेमेंट एग्रीगेटर नियमांनुसार सरकारद्वारे नियमन केलेल्या पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की नियमांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्यासाठी लागणारा खर्च लक्षणीय वाढला आहे. एमडीआर परत लागू केला नाही, तर त्यांचा व्यवसाय टिकू शकणार नाही. त्यांना पेमेंट प्रोसेसिंग, सायबर सिक्युरिटी, टेक्नॉलॉजी अपग्रेड आणि ग्राहक सेवेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. कोणत्याही शुल्काशिवाय हा सर्व खर्च उचलणे शक्य नाही.
MDR म्हणजे काय?
एमडीआर म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. MDR हे शुल्क दुकानदार आपल्या बँकेला डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी देतात. जेव्हा एखादा ग्राहक UPI किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करतो, तेव्हा बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना पायाभूत सुविधांचा खर्च उचलावा लागतो. या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते.