रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज पार पडली. यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दरम्यान यावेळीही रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कोणतेही बदल केला नसल्याची माहिती दिली. यावेळीही रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. रेपो दर जैसे थे ठेवण्याची ही सातवी वेळ आहे. समितीतील ६ पैकी ५ सदस्यांनी रेपो दर जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याची माहिती दास यांनी दिली. हे नव्या आर्थिक वर्षातील पहिलं
"महागाईच्या दरात घसरण पाहायला मिळाली आहे. परंतु खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतील अनिश्चितता हे आव्हान असून त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. जागतिक पातळीवर महागाईचा दर हा लक्ष्याच्या जवळ आलाय," असं दास म्हणाले. जगभरातील अर्थव्यवस्थांमधील वाढतं कर्ज हा चिंतेचा विषय आहे. पब्लिक डेट मॅनेमेंटबाबत भारताची कामगिरी उत्तम आहे. याशिवाय फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआयमध्ये वाढ झाली. तर ग्रामीण भागातील मागणीतील सुधारणेमुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्थे उत्तम राहू शकते, अशी शक्यता यावेळी दास यांनी व्यक्त केली.
जीडीपीबद्दल काय म्हणाले दास?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७ टक्के दरानं वाढेल. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची रिअल ग्रोथ ७.१ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.९ टक्के आणि तिसऱ्या-चौथ्या तिमाहीत ७ टक्के असण्याचा अंदाज असल्याचं दास यावेळी म्हणाले.
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेट ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. तेव्हापासून रेपो दर स्थिर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या रिसर्च रिपोर्टमध्ये भारत अन्य उद्योन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा निराळा असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. 'अमेरिकन मार्केटमध्ये संरचनात्मक बदल होत आहेत, जेथे बेरोजगारीचा दर कमी आहे आणि अधिक नोकऱ्या आहेत. सध्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ठेवी आणि क्रेडिट अनुक्रमे १४.५-१५% आणि १६-१६.५% वाढण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीतच व्याजदरात कपात करू शकते,' असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.
या तारखेला होणार बैठका?
रिझर्व्ह बँकेनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण सहा चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठका होणार आहेत. पहिली बैठक ३ ते ५ एप्रिल २०२४ या कालावधीत पार पडली. एमपीसीची दुसरी बैठक ५ ते ७ जून दरम्यान होणार, तिसरी बैठक ६ ते ८ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. चौथी बैठत ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान, पाचवी बैठक ४ ते ६ डिसेंबर, सहावी आणि शेवटची पतधोरण समितीची बैठक नवीन वर्ष २०२५ मध्ये ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे.