Budget 2025 : अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गींना खुश करण्यात मोदी सरकारला यश आलं आहे. कारण, नवीन कर प्रणालीमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पगार वर्गाला ७५ हजार रुपयांची वेगळी स्टँडर्ड डिडक्शनही देण्यात आली आहे. म्हणजेच १२.७५ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर नोकरदार वर्गाला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल तर कोणती कर व्यवस्था निवडणे फायदेशीर ठरेल? दोन्ही कर व्यवस्थांमधील उत्पन्नानुसार संपूर्ण गणना समजून घेऊ.
गृहकर्जावर किती सूट मिळते?
सर्वप्रथम गृहकर्जावर किती सूट मिळते ते समजून घेऊ. कलम ८०C आणि २४(b) सह इतर अनेक कलमांतर्गत तुम्ही तुमच्या कर्जावर कर सूट मिळवू शकता. कलम ८०C अंतर्गत, मूळ रकमेच्या परतफेडीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची आयकर कपात उपलब्ध आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४b अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सूट मिळते. म्हणजेच तुम्ही एका आर्थिक वर्षात गृहकर्जावर कमाल ३.५ लाख रुपयांची सूट मिळवू शकता.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये किती सवलत उपलब्ध आहे?
जुन्या कर प्रणालीमध्ये तुम्ही होम लोनवर कमाल ३.५ लाख रुपयांची सूट घेऊ शकता. याशिवाय, तुम्हाला NPS मध्ये गुंतवणुकीवर ५०,००० रुपये, तुमच्या पालकांच्या आरोग्य विमा पॉलिसीवर जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांची सूट, LTA अंतर्गत ७५,००० रुपये आणि मानक वजावट अंतर्गत ५०,००० ची सूट मिळते. अशा प्रकारे तुम्ही ५.७५ लाख रुपयांच्या कमाल कर सूट मिळवू शकता. मात्र, या सर्व कर सवलतींचा लाभ घेणे कोणालाही शक्य नाही.
कोणती कर प्रणाली अधिक फायदेशीर?
कर सल्लागाराचे म्हणणे आहे, की जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न १२.७५ लाख रुपये असेल तर नवीन कर प्रणाली तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे. कारण जुन्या कर प्रणालीमध्ये सर्व सूट दिल्यानंतरही तुम्हाला ३,३७५ रुपये कर भरावा लागेल. तर नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला शून्य कर भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे, तुमचे वार्षिक उत्पन्न १३ लाख रुपये असल्यास, तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीमध्ये ४,२५० रुपये कर भरावा लागेल. तर, नवीन कर प्रणालीमध्ये ७५,००० रुपये कर भरावा लागेल. जर तुमचा पगार १५ लाख रुपये असेल तर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीमध्ये ११,२५० रुपये कर भरावा लागेल. त्याच वेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला १.०५ लाख रुपये कर भरावा लागेल.
पगार जास्त असेल तर जुनी कर व्यवस्था निवडणे फायदेशीर
जर तुमचा पगार वार्षिक १२.७५ लाख रुपये असेल तर नवीन कर प्रणाली निवडणे फायदेशीर करार असेल. पण, जर तुमचा वार्षिक पगार १४, १४ किंवा २० लाख रुपये असल्यास, जुनी कर व्यवस्था फायदेशीर करार ठरेल. यासाठी जुन्या कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व कर सवलतींचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.