Home Loan: तुम्हाला घर घ्यायचे असेल, पण तुमच्याकडे आयकर रिटर्न किंवा सॅलरी स्लिप यांसारख्या उत्पन्नाचा पुरावा नसेल, तरीही तुमच्यासाठी गृहकर्जाचा मार्ग खुला आहे. देशातील प्रमुख सरकारी बँका सामान्य कागदपत्रे असलेल्या आणि उत्पन्न नसलेल्या लोकांनाही गृहकर्ज देणार आहे. या योजनेत उत्पन्नाची चाचणी घेण्यासाठी काही नवीन पद्धती वापरल्या जातात.
योजना कशी कार्य करते?
सरकारी बँका आता गृहकर्ज घेणाऱ्यांचे उत्पन्न तपासण्यासाठी नवीन पद्धतींचा विचार करत आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखादा रस्त्यावरचा विक्रेता असेल, तर त्याचे QR कोडद्वारे मिळणारे उत्पन्न तपासले जाऊ शकते. याशिवाय सरासरी बिलिंगवरुनही त्याच्या उत्पन्नाचा अंदाज लावता येतो.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2024 अंतर्गत 3 कोटी घरे बांधण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असताना, ही योजना तयार केली जात आहे. PMAY मध्ये झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी व्याज सवलत योजना आणि परवडणारी घरे प्रदान करणे समाविष्ट आहे.
उत्पन्नाचा दाखला नसलेल्यांना दिलासा ?
साधारणपणे, ज्यांच्याकडे त्यांच्या उत्पन्नाची कागदपत्रे नसतात, ते नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (NBFC) कर्ज घेतात, ज्या बँकांपेक्षा 1.5-2% जास्त व्याज आकारतात. या योजनेअंतर्गत सरकारी बँका परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन अशा लोकांना कमी व्याजावर कर्ज देऊ शकतील. मात्र, आतापर्यंत बँकांना आयकर विवरणपत्रे आणि बँक स्टेटमेंट्स यासारखी कागदपत्रे आवश्यक होती.
शेतात जाऊन उत्पन्नाचा अंदाज लावता येईल का?
अनेक सरकारी बँका शेतात जाऊन लोकांच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्याचा आणि गृहकर्ज मंजूर करण्याचा विचार करत आहेत. इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अनेक बँकर्सनी असे सुचवले की, ज्या प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाची कागदपत्रे नाहीत अशा प्रकरणांसाठी सरकारने अंशतः हमी द्यावी. सरकारी बँकांनी उत्पन्नाच्या कागदपत्रांशिवाय गृहकर्जाची परवानगी दिल्यास लहान व्यावसायिक आणि असंघटित क्षेत्रातील लोकांना मोठा दिलासा मिळेल.