सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक IDBI बँकेची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात (FY 2023-24) पूर्ण होईल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सला यासंदर्भात माहिती दिली. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल घेण्यास स्वारस्य दाखवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने म्हटले आहे की आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवलांसाठी अनेक निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात IDBI बँकेची निर्गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) या दोघांचा IDBI बँकेत 94.71 टक्के हिस्सा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 45.48 टक्के आहे, तर एलआयसीचा हिस्सा 49.24 टक्के आहे. सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेच्या एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टसाठी निविदा मागवल्या होत्या. एकूणच, सरकार आणि एलआयसी (LIC) मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत.
कधीपर्यंत पूर्ण होणार प्रक्रिया?तुहिन कांत पांडे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, "आम्हाला आशा आहे की आयडीबीआय बँकेची विक्री पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल." ते म्हणाले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार बोलीदारांची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर बँकेचा गोपनीय डेटा संभाव्य बोलीदारांना दिला जाईल. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना पब्लिक शेअर होल्डिंगसाठी 5.28 टक्क्यांच्या अधिग्रहणासाठी ओपन फॉर सेल आणावे लागेल.
खरेदीदारांसाठी नियमयापूर्वी, गुंतवणूक विभागाने म्हटले होते की संभाव्य खरेदीदारांची किमान संपत्ती 22,500 कोटी रुपये असावी. याशिवाय एका कन्सोर्टियममध्ये जास्तीत जास्त चार सदस्यांना परवानगी असेल. तसेच, यशस्वी बोलीदारांना संपादनाच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी किमान 40 टक्के भागभांडवल अनिवार्यपणे लॉक करावे लागेल. दरम्यान, परदेशी निधी आणि गुंतवणूक कंपन्यांच्या फर्मना IDBI बँकेची 51 टक्क्यांहून अधिक मालकी संपादन करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे सरकारने सांगितले होते.