गेल्या काही वर्षांत भारतातील उद्योजकांची संख्या झपाट्यानं वाढली आहे. लोक आता स्वतःचा व्यवसाय करण्यात रस दाखवू लागले आहेत. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी लोक कर्जाची मदत घेतात. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारनं स्टार्टअप्स आणि विद्यमान कंपन्यांना त्यांचं काम सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलली आहेत. चला अशा ५ सरकारी योजनांबद्दल जाणून घेऊया ज्यांच्या मदतीनं तुम्ही तुमचा व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सहज वाढवू शकता.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही पंतप्रधानांनी सुरू केलेली योजना आहे, ज्या अंतर्गत बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर कृषी लघु/सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. ही कर्जे व्यावसायिक बँका, रिझर्व्ह बँक, लघु वित्त बँक, एमएफआय आणि एनबीएफसीद्वारे दिली जातात किंवा www.udyamimitra.in या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ही योजना तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे, ज्या अंतर्गत:
शिशू: ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज
किशोर: ५०००१ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
तरुण: ५००००१ ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं.
या योजनेअंतर्गत, शिशू आणि किशोर अंतर्गत कोणतीही प्रोसेसिंग फी आकारली जात नाही. तर तरुणसाठी प्रोसेसिंग फी ०.५० टक्के आहे.
स्टँड अप इंडिया स्कीम (Stand-Up India Scheme)
तळागाळातील महिला आणि SC/ST प्रवर्गातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्टँड अप इंडिया लोन योजनेअंतर्गत, ₹ १० लाख ते ₹ १ कोटी पर्यंतचं कर्ज काही तारण न ठेवता दिलं जातं. कर्ज ७ वर्षांच्या रिपेमेंट शेड्युलरसह दिलं जातं. याचा मोरेटोरियम पीरिअड १८ महिन्यांचा असू शकतो. स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत, व्यवसाय सुरू करताना पहिल्या ३ वर्षांसाठी आयकर सूट मिळते. यानंतर, त्यावर बेस रेटसह ३ टक्के व्याजदर आकारला जातो, जो टेन्योर प्रीमिअमपेक्षा अधिक असू शकत नाही.
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्कीम (National Small Industries Corporation)
NSIC मार्केटिंग, टेक्नॉलॉजी, वित्त आणि इतर मदत सेवांच्या अंतर्गत सेवा प्रदान करते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) क्षेत्राला प्रोत्साहन देणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारची कर्ज दिली जातात:
- विपणन सहाय्य योजना: तुम्ही ऑफर करत असलेल्या वस्तूंचं बाजार मूल्य वाढवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत प्राप्त रक्कम वापरू शकता. यामुळे व्यवसायाची जाहिरात, विपणन आणि बाजारपेठेतील पोहोच वाढविण्यात मोठी मदत होऊ शकते.
- क्रेडिट सहाय्य योजना: या योजनेअंतर्गत कच्चा माल खरेदी, वित्त, विपणन इत्यादीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकतं.
क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम (Credit Guarantee Scheme)
स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी, सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत, स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय कमाल ५ कोटी रुपयांचं कर्ज मिळेल. या योजनेसाठी, मंजूर रकमेवर हमी शुल्क २ टक्क्यांवरून ०.३७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे.
एमएसएमई लोन स्कीम
खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एमएसएमई लोन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत कोणत्याही नवीन किंवा विद्यमान उद्योगाला १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. साधारणपणे, कर्जाच्या प्रक्रियेला अंदाजे ८-१२ दिवस लागतात आणि कर्जाचा अर्ज मंजूर अथवा नाकारण्यासाठी फक्त ५९ मिनिटं लागतात.