Lokmat Money >बँकिंग > 40 महिन्यांत पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेत रोखीची कमतरता; आरबीआयला उचलावे लागले 'हे' पाऊल 

40 महिन्यांत पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेत रोखीची कमतरता; आरबीआयला उचलावे लागले 'हे' पाऊल 

RBI : 4 मे 2022 रोजी आरबीआयने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (Cash Reserve Ratio) वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2022 02:18 PM2022-09-21T14:18:26+5:302022-09-21T14:19:37+5:30

RBI : 4 मे 2022 रोजी आरबीआयने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (Cash Reserve Ratio) वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 

indian banking system liquidity slips in deficit first time in last 40 months | 40 महिन्यांत पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेत रोखीची कमतरता; आरबीआयला उचलावे लागले 'हे' पाऊल 

40 महिन्यांत पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेत रोखीची कमतरता; आरबीआयला उचलावे लागले 'हे' पाऊल 

नवी दिल्ली : महागाई (Inflation) रोखण्यासाठी आरबीआयने (RBI) घेतलेल्या कठोर धोरणात्मक निर्णयानंतर  ( Policy Decision)  40 महिन्यांत पहिल्यांदा भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत ( Indian Banking System) रोखीची टंचाई निर्माण झाली आहे. 

या परिस्थितीनंतर आरबीआयला बँकिंग व्यवस्थेत 2.73 अब्ज डॉलर म्हणजेच 21800 कोटी रुपये  मंगळवार, 20 सप्टेंबर 2022 रोजी ठेवावे लागतील. मे 2019 नंतर पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेत रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. 4 मे 2022 रोजी आरबीआयने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (Cash Reserve Ratio) वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 

बँकिंग व्यवस्थेत असलेली अतिरिक्त रोकड कमी करण्यासाठी आरबीआयने कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (CRR) 50 बेसिस पॉइंट्सने 4 टक्क्यांवरून 4.50 टक्क्यांनी वाढवले. कॅश रिझर्व्ह रेश्यो वाढवण्याचा निर्णय 21 मे 2022 पासून लागू झाला. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत असलेल्या 90,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रोकडमध्ये घट झाली.

गेल्या काही दिवसांत महागाई सातत्याने वाढत आहे. याचे प्रमुख कारण बाजारात उपलब्ध असलेली जादा रोकड, हे असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळेच बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रोखीची तरलता काढण्यासाठी आरबीआयने कॅश रिझर्व्ह रेश्योमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. बँकांना एकूण ठेवींपैकी 4.50 टक्के रक्कम आरबीआयकडे कॅश रिझर्व्ह रेश्यो म्हणून ठेवावी लागते. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील सध्याची अतिरिक्त रोकड कमी झाली आहे. 

दरम्यान, बँका आता विचार करून ग्राहकांना कर्ज देत आहेत. दरम्यान, बँकांना आरबीआयकडे ठेवावे लागणाऱ्या रिझर्व्ह रेश्योवर आरबीआय बँकांना व्याजही देत ​​नाही. बँकिंग व्यवस्थेत रोखीच्या तुटवड्यानंतर, एका दिवसासाठी कॉल मनी दर 5.85 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत, जे जुलै 2019 नंतरचे सर्वोच्च आहेत.

सीआरआर (CRR) म्हणजे काय?
भारतातील बँका आपल्या एकूण ठेवींपैकी काही टक्के रक्कम रोखीच्या स्वरूपात आरबीआयकडे (RBI) ठेवण्यास जबाबदार आहेत. त्यांच्या एकूण ठेवींची ही टक्केवारी रोख राखीव प्रमाण किंवा कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (CRR) म्हणून ओळखली जाते. रोख राखीव प्रमाण म्हणून ठेवलेले पैसे एकतर आरबीआयला पाठवले जातात किंवा बँकेच्या तिजोरीत ठेवले जातात. सीआरआर हे भारतातील सर्वोच्च बँकेद्वारे बँकिंग प्रणालीतील तरलतेचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे एक उत्तम साधन आहे.

Web Title: indian banking system liquidity slips in deficit first time in last 40 months

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.