भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थवव्यवस्था असला तरी देशावरील कर्जाचे ओझेदेखील कमालीचे वाढत चालले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील जुलै सप्टेंबर तिमाहीमध्ये देशावरील एकूण कर्ज २०५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. या काळात डॉलरच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचाही परिणाम झाल्याचे दिसले आहे.
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते. इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉमचे सहसंस्थापक विशाल गोएंका यांनी आरबीआयच्या आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्यांवरील कर्जाच्या ओझ्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकारवरील कर्ज सप्टेंबर तिमाहीमध्ये 161.1 लाख कोटी रुपये झाले आहे. मार्च तिमाहीमध्ये हे कर्ज 150.4 लाख कोटी रुपये एवढे होते. राज्य सरकारांची एकूण कर्ज हिस्सा 50.18 लाख कोटी रुपये एवढा झाला आहे. मार्च २०२३ मध्ये डॉलर 82.5441 रुपये होता. तो आता वाढून 83.152506 रुपये झाला आहे.
हा अहवाल आरबीआय, सीसी आणि सेबीच्या आकडेवरून तयार करण्यात आला आहे. यानुसार केंद्रावर एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के कर्जाचा बोजा आहे तर राज्यांवर 24.4 टक्के बोजा आहे.
या कर्जावरून आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष म्हणजेच आयएमएफने भारताला इशारा दिलेला आहे. हे सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत जीडीपीच्या १०० टक्क्यांच्यावरही जाऊ शकते, असे आयएमएफने म्हटले आहे. यामुळे दीर्घ कालावधीसाठी कर्ज परतफेड करण्यात समस्या येऊ शकतात, असे म्हटले होते. यावर केंद्र सरकारने असहमती दर्शवत सरकारी कर्जाची जोखिम खूप कमी आहे, कारण अधिकतर कर्ज हे रुपयात आहे, असे स्पष्ट केले होते.