लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतात सध्या अवैध लोन ॲप्सचा सुळसुळाट झाला असून अवैध लोन ॲप्सच्या कचाट्यात सापडून शेकडो लोक उद्ध्वस्त झाले आहेत. अवैध चिनी लोन ॲप्सपासून लोकांचा बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकार वैध लोन ॲप्सची एक ‘व्हाइट लिस्ट’ तयार करीत आहे. या लिस्टमधील ॲप्स गुगल प्ले स्टोअर तसेच ॲपल स्टोअरवर ठेवले जाऊ शकतील. त्याचवेळी चिनी आणि अन्य अवैध इन्स्टंट लोन ॲप्स हटविण्यासाठी सरकारने दबावही वाढविला आहे.
हे ॲप्स हटविण्यासाठी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने गुगलवर मोठा दबाव टाकल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गुगलने मागील १ वर्षात २ हजार पर्सनल लोन ॲप आपल्या प्ले स्टोअरवरून हटविले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने मागील २ महिन्यांत गुगलच्या अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा ऑफिसात बोलावून अवैध ॲप्स आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्यास सांगितले आहे.
या मायाजालात तुम्ही अडकलात का?
nहे ॲप्स कर्ज देताना १५ टक्के ते २५ टक्के रक्कम कापून घेतात.
n१८० टक्के ते ३५० टक्के वार्षिक व्याज वसूल करतात. हप्त्याला उशीर झाल्यास मोठा दंड लावला जातो.
असा घातला जातो गंडा
nकर्ज घेताना हे ॲप्स ग्राहकांकडून त्यांच्या लाइव्ह फोटोसह आधार व पॅनकार्ड अपलोड करून घेतात.
nमोबाइलवर आलेला ओटीपी मागतात. कॉन्टॅक्ट लिस्ट, लोकेशन, चॅट, फोटो गॅलरी आणि कॅमेऱ्याचा ॲक्सेस घेतात.
nसर्व माहिती चीन आणि हाँगकाँग स्थित सर्व्हर्समध्ये अपलोड होते.
nदेशातील कॉल सेंटरवरील रिकव्हरी एजंटांकडे ग्राहकांची सर्व माहिती असते.
nवसुली टार्गेट पूर्ण करणाऱ्या एजंटांना मोठा बोनस मिळतो.
तपासात काय आढळले?
अवैध ॲप्सचे चीन आणि हाँगकाँगमध्ये कनेक्शन असल्याचे आढळून आले आहे. यातील
अनेकांनी गुरुग्राम, नवी दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू येथे फिनटेक स्थापित केल्या आहेत.
१,१००
अवैध ॲप्स फेब्रु. २०२१ पर्यंत होते ८१ विभिन्न
ॲप स्टोअरवर.
६००
पेक्षा अधिक ॲप्स गुगलने प्ले स्टोअरवरून हटविले.