भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एमपीसी बैठकीत झालेल्या निर्णयांची घोषणा केली. यामध्ये त्यांनी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर त्यांनी बँकांमध्ये लोकांचा जो पैसा पडून आहे त्यावरही महत्वाची माहिती दिली आहे.
बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून पडून असलेली रक्कम जवळपास ३५ हजार कोटी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने आपल्या खात्यातून 10 वर्षांपर्यंत कोणताही व्यवहार केला नाही, तर त्या खात्यात जमा केलेली रक्कम अनक्लेम्ड (Unclaimed) होते. ज्या खात्यातून व्यवहार होत नाहीत ते खाते निष्क्रिय (Dormant account) होते. अनक्लेम्ड रक्कम बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेव खात्यात असू शकते. एवढी मोठी रक्कम आता त्यांच्या मूळ मालकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम आरबीआय करणार आहे.
आरबीआय यासाठी एक वेब पोर्टलची मदत घेणार आहे. याद्वारे कायदेशीररित्या या रकमेचे जे वारस असतील त्यांच्यापर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. मार्च 2022 पर्यंत बँकांमध्ये 48,262 कोटी रुपये अनक्लेम्ड डिपॉझिटच्या स्वरूपात आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (SBI) 8,086 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडे 5,340 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेकडे 4,558 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदाकडे 3,904 कोटी रुपयांचे अनक्लेम्ड डिपॉझिट होते. ही बेनामी रक्कम दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये जाऊ नये म्हणून RBI क्रेडिट पॉलिसी बनवण्याच्या तयारीत आहे.
अशा ठेवी आणि त्याच्या ठेवीदार किंवा लाभार्थी डेटासाठी सेंट्रल बँकेने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टूल्सच्या मदतीने एक वेब पोर्टल तयार केले आहे. याद्वारे, वेगवेगळ्या बँकांच्या ठेवीदारांची माहिती हक्क नसलेल्या ठेवींबाबत योग्य माहितीसह उपलब्ध होईल, असे दास यांनी सांगितले.
बँक खाते निष्क्रिय होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की खातेदार बँक खाते विसरणे किंवा खातेदाराचा मृत्यू, कुटुंबातील सदस्यांना मृताच्या खात्याबद्दल माहिती नसणे, चुकीचा पत्ता किंवा नॉमिनी खात्यात नोंदणीकृत नसणे. दरम्यान, अनक्लेम्ड डिपॉझिटची माहिती सहसा फक्त बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असते. ही माहिती खातेदाराच्या खात्यात पॅन कार्ड, जन्मतारीख, नाव आणि पत्ता यावरून मिळू शकते. सामान्य चौकशी आणि आवश्यक कागदपत्रे घेतल्यानंतर बँका निष्क्रिय खात्यात असलेली रक्कम व्याजासह परत करतात. परंतू ही जी रक्कम आहे, त्याचे मूळ खातेदार किंवा त्यांचे वारस ती रक्कम घेण्यासाठी आलेले नाहीत.