लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : दैनंदिन व्यवहारांसाठी लोकांना बँकांची मदत घ्यावी लागते. ऑनलाइन खरेदी, फूड डिलिव्हरी, डिजिटल पेमेंटसाठी काही प्लॅटफॉर्मची मदत घ्यावी लागते. परंतु बँका आणि विविध सेवा देणारे प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली खात्यातून जादा पैसे कापून घेऊ लागल्या आहेत.
डुप्लिकेट पासबुक १०० रुपये
चेक रिटर्न चार्ज (१ लाख पर्यंत) ३०० रुपये
चेक रिटर्न चार्ज (१ कोटीपर्यंत) ५०० रुपये
हस्ताक्षर पडताळणी १०० रुपये
हस्ताक्षर पडताळणी (संयुक्त खाते) १५० रुपये
खाते नामनिर्देशन बदलणे १०० रुपये
पासबुक व अन्य कागदपत्रे १०० रुपये
पाचपेक्षा अधिक वेळा पैसे काढणे १५० रुपये (प्रतिव्यवहार)
बँकांकडून युजर्सच्या खात्यातून है पैसे परस्पर कापले जात असतात. अलीकडे ऑनलाइन पेमेंट, तसेच रिचार्ज पुरवणाऱ्यांनीही प्रतिरिचार्ज १.५ रुपये ते २.५ रुपये जादा वसूल करणे सुरू केले आहे.
ई-केवायसी १० रुपये
व्याज प्रमाणपत्र १०० रुपये (पहिल्यांदा मोफत, पुढच्या प्रत्येक वेळी)
मनी ट्रान्स्फर शुल्क आरटीजीएस प्रति स्टेटमेंट २५ रुपये, २ लाखांपर्यंत शुल्क नाही
२ ते ५ लाख २५ रुपये प्रति व्यवहार
५ लाखांपेक्षा अधिक ४९ रुपये प्रति व्यवहार
फास्टॅगवरही...
सलग तीन महिने एकही व्यवहार न झाल्यास फास्टॅग बंद केले जाते. ते पुन्हा अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी चार्जेस आकारले जातात.
टॅग मॅनेजमेंट २५ रुपये प्रति तीन महिने
बंद करणे १०० रुपये
निगेटिव्ह बॅलन्स २५ रुपये प्रति तीन महिने
एनईएफटी
१० हजार रुपयांपर्यंत २ रु.
१० हजारांपेक्षा अधिक ४.५ रु.
१ ते २ लाख १४ रु.
२ लाखाहून अधिक २४ रु.
फूड डिलिव्हरी महागली फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटो व स्विंगीने प्लॅटफॉर्म शुल्क २० ते २५ टक्के वाढवले. हे शुल्क प्रति ऑर्डर ५ रुपयांवरून ६ रुपये झाले आहे.