PNB Kisan Gold Scheme: मुलीच्या लग्नासाठी, घराचे बांधकाम किंवा मुलाच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत शोधत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता PNB किसान गोल्ड योजनेतून मदत मिळू शकते. पीएनबीने शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे उत्पादन आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किसान सुवर्ण योजना सुरू केली आहे. सरकारनं ही योजना शेतकऱ्यांना ग्रामीण गृहनिर्माण आणि दैनंदिन गरजा तसेच विवाह, शिक्षण, धार्मिक किंवा कौटुंबिक कार्यांसाठी आर्थिक गरजांशी संबंधित कामांसाठी मदत करण्यासाठी सुरू केली गेली आहे.
पीएनबी किसान सुवर्ण योजना: ज्यांच्याकडे शेतजमीन जमीन आहे आणि जे सतत कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचा लाभ घेत आहेत आणि अर्ज केल्याच्या तारखेनुसार मागील दोन वर्षांपासून ज्यांचा NPA रेकॉर्ड नाही अशाच शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. किमान २ वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर बँकांशी समाधानकारक व्यवहार करणारे नवीन शेतकरी देखील यासाठी पात्र असतील. जर गहाण ठेवलेली जमीन एकापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या नावावर असेल तर सर्वजण संयुक्तपणे पात्र समजले जातील. मागील २ वर्षांच्या ठेवी असलेल्या नवीन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वरील २ वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्डमध्ये शिथिलता दिली जाऊ शकते.
कर्ज १०० टक्के लिक्विड कॉलेटरल सिक्युरिटी यासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षा योजना द्वारे सुरक्षित केलं गेलं आहे. कर्ज ५० टक्के लिक्विड कोलॅटरल सिक्युरिटी आणि ५० टक्के जमीन लेंडरद्वारे सुरक्षित केली जाते. घरबांधणीसाठी नियोजन इत्यादीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक मान्यता घेणं आवश्यक आहे. बँकेच्या गृहकर्ज योजनेच्या इतर गरजाही पूर्ण कराव्या लागतात. ग्रामीण घरांसाठी कमाल वयोमर्यादा अर्ज सादर करताना ६० वर्षे आहे, कायदेशीर वारस हमीदार म्हणून गॅरेंटर असल्यास ही अट ६५ वर्षांपर्यंत आहे.
कर्ज मर्यादाकर्जाची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे. उत्पादक हेतूंसाठी मर्यादेच्या किमान ७५ टक्के रक्कम कर्ज मिळू शकते. तर अनुत्पादक कारणांसाठी कर्जाच्या रकमेच्या २५ टक्के किंवा रु ५ लाख रुपये यातील जे कमी असेल तितकी रक्क दिली जाते. ज्यामध्ये ग्रामीण घरांसाठी ३ लाख रुपये आणि वापरासाठी जास्तीत जास्त २ लाखांचा समावेश असू शकतो.
कर्ज परतफेडरोख क्रेडिट (गेल्या १२/१८ महिन्यांच्या) मर्यादा एकूण कर्जाच्या थकबाकीइतकी असावीसंलग्न व्यवहारांसाठी भांडवल: १२ महिने गृहनिर्माण: ९ वर्षे (१२ महिन्यांच्या पायाभरणीसह) मुख्य कृषी कार्य: जास्तीत जास्त ९ वर्षांपर्यंत संलग्न कृषी कार्य: कमाल ७ वर्षांपर्यंत