रिझर्व्ह बँकेद्वारे (RBI) सिबिल स्कोअर (CIBIL ) संबंधित एक मोठी अपडेट देण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनेक नियम करण्यात आले आहेत. क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या, त्यानंतर केंद्रीय बँकेनं नियम अधिक कडक केले आहेत. या अंतर्गत, क्रेडिट ब्युरोमध्ये डेटा दुरुस्त न केल्याचं कारण देखील द्यावं लागणार आहे आणि क्रेडिट ब्युरोच्या वेबसाइटवर तक्रारींची संख्या देखील नमूद करणं आवश्यक आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं अनेक नियम केले आहेत. नवीन नियम २६ एप्रिल २०२४ पासून लागू होतील.
एप्रिलमध्येच आरबीआयनं असे नियम लागू करण्याबाबत इशारा दिला होता. जेव्हा जेव्हा एखादा ग्राहक कर्जासाठी अर्ज करतो तेव्हा बँका त्याचा CIBIL स्कोर तपासतात. या अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेनं एकूण ५ नियम केले आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
सिबिल चेक केल्याची माहिती द्यावी लागणार
रिझर्व्ह बँकेनं सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना सांगितलंय की जेव्हा कोणत्याहीबँका किंवा एनबीएफसी कोणत्याही ग्राहकाचं क्रेडिट रिपोर्ट तपासतील तेव्हा त्यांना याची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठवता येऊ शकते. क्रेडिट स्कोअरबद्दल अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय घेतला आहे.
रिक्वेस्ट रिजेक्ट करण्याचं कारण
रिझर्व्ह बँकेनुसार कोणत्याही ग्राहकाची कोणती रिक्वेस्ट रिजेक्ट केली याचं कारण त्यांना सांगावं लागणार आहे. कोणत्या कारणामुळे रिक्वेस्ट रिजेक्ट केली हे समजणं ग्राहकाला सोपं होईल. रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याच्या कारणांची योदी तयार करुन ती सर्व क्रेडिट इन्स्टिट्युशन्सना पाठवणं आवश्यक आहे.
वर्षात एकदा फुल क्रेडिट रिपोर्ट द्यावा
रिझर्व्ह बँकेनुसार क्रेडिट कंपन्यांना वर्षात एकदा मोफत संपूर्ण क्रेडिट स्कोअर रिपोर्ट द्यावा लागेल. यासाठी क्रेडिट कंपन्यांना आपल्या वेबसाईटवर एक लिंक डिस्प्ले करावी लागेल, जेणेकरुन ग्राहकांना सहजरित्या संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मोफत तपासता येईल. यामुळे वर्षात एकदा ग्राहकांना आपला सिबिल स्कोअर आणि संपूर्ण क्रेडिट हिस्ट्रीची माहिती मिळेल.
डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी सांगावं लागणार
रिझर्व्ह बँकेनुसार कोणताही ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टचा रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकांना त्याची माहिती देणं आवश्यक आहे. लोन देणाऱ्या संस्थांना एसएमएस किंवा ईमेल पाठवून सर्व माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय बँक, लोन देणाऱ्या संस्थांमध्ये नोडल ऑफिसर असावेत. नोडल ऑफिसर क्रेडिट स्कोअरबाबतच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत करतील.
३० दिवसांत समस्यांचं निराकरण
जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ३० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचं निराकरण करत नसेल तर त्यांना दररोज १०० रुपयांप्रमाणे दंड द्यावा लागेल. समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी जितका उशिर तितका अधिक दंड आकारला जाईल. लोन देणाऱ्या संस्थांना २१ आणि क्रेडिट ब्युरोंना ९ दिवसांची वेळ दिली जाईल. २१ दिवसांमध्ये बँकेनं क्रेडिट ब्युरोंना कारण न सांगितल्यास बँकेला दंड द्यावा लागेल. तर बँकेच्या सूचनेत्या ९ दिवसांनंकपही तक्रार सोडवली न गेल्यास क्रेडिट ब्युरोला दंड भरावा लागेल.