रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 3 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अतिरिक्त समीक्षा बैठकीपूर्वीच देशातील पहिल्या 3 प्रमुख बँकांनी आपल्या कर्जाचे व्याजदर वाढवले आहेत. आयसीआयसीआय बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात 15 बेसिस पॉईंट्स ते 30 बेसिस पॉइंट्सच्या दरम्यान वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग चार वेळा रेपो दरात सुमारे 2 टक्क्यांनी वाढ केली आहे, त्यानंतर बँकांनी आपल्या कर्जाचे व्याजदर वाढवले आहेत. त्याचबरोबर डिसेंबरच्या तिमाहीतही रिझर्व्ह बँक कर्जाचे दर वाढवू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. हे पाहता बँका आधीच वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी तयारी करत आहेत. तिन्ही बँकांचे नवे दर 1 नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत.
आयसीआयसीआयनं एमएलसीआरवर आधारित आपल्या व्याजदरात 20 बेसिस पॉईंट्सनं वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर एमसीएलआर 8.3 टक्क्यांवरून वाढून 8.3 टक्के झाले आहे. तर सहा महिन्यांचा एमसीएलआर 8.05 टक्क्यांवरून वाढून 8.25 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पंजाब नॅशनल आणि बँक ऑफ इंडियानंही एमसीएलआरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. पीएनबीनं सर्वच कालावधीच्या एमसीएलआरमध्ये 0.30 टक्क्यांची वाढ केली आहे. तर बँक ऑफ इंडियाने या दरात 0.15 टक्क्यांची वाढ केलीये. पीएनबीनं दिलेल्या माहितीनुसार नवे एमसीएलआर दर 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. एका वर्षाच्या कालावधीसाठी दर 7.75 टक्क्यांवरुन वाढून 8.05 टक्के झाले आहे. तर अन्य सर्व कालावाधींसाठी हे दर 7.40-8.35 टक्के करण्यात आले आहे. हे दरही 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.
3 नोव्हेंबरपासून एमपीसीच्या बैठकीत महागाई नियंत्रणात न येण्याच्या कारणांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. नियमांनुसार जर तीन तिमाहिप्रमाणे महागाई दर सरकार द्वारे ठरवण्यात येणाऱ्या मर्यादेच्या बाहेर असेल तर रिझर्व्ह बँकेला याची कारणं सरकारला सांगावी लागतात. रिझर्व्ह बँकेला महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्यादरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.