केंद्र सरकारने स्टार्टअप उद्योगांसाठी कर्ज हमी योजना सुरू केली असून, या योजनेंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जाणार आहे.
कुणाला सवलत?
उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) या योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या कर्जावर ही सवलत स्टार्टअप उद्योगांना मिळेल.
टार्टअप कंपन्यांना सहजपणे कर्ज सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्टार्टअप उद्योगांसाठी पात्र कर्जदारांना भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्टार्टअप कर्ज हमी योजना (सीजीएसएस) सुरू केली आहे.
या योजनेद्वारे सदस्य संस्थांनी (एमआय) दिलेल्या कर्जास ‘कर्ज हमी’ उपलब्ध करून दिली जाईल. या योजनेत पात्र स्टार्टअप उद्योगांना तारणमुक्त कर्ज मिळण्यास मदत मिळेल.
सरकार काय करणार?
- या योजनेसाठी भारत सरकार एक ट्रस्ट अथवा निधीची (फंड) स्थापना करेल.
- हमीअंतर्गत दिलेले कर्ज थकल्यास ते भरण्याची हमी हा ट्रस्ट बँका अथवा वित्तीय संस्थांना देईल.
- याचे व्यवस्थापन ‘बोर्ड ऑफ नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’कडून केले जाईल.
काय आहे अट?
- या योजनेत एका स्टार्टअप उद्योगास जास्तीत जास्त १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जास सरकारकडून कर्ज हमी मिळेल.
- ही रक्कम इतर कोणत्याही हमी योजनेत समाविष्ट नसावी, अशी अट घालण्यात आलेली आहे.
- बँका, वित्तीय संस्था, एनबीएफसी आणि एआयएफ यांच्या कर्जावर ही सवलत मिळेल.
कोणाला मिळेल कर्ज हमी?
या योजनेत पुढील स्टार्टअप संस्थांना कर्ज हमी मिळेल.
- ज्या संस्थांचे उत्पन्न किमान १२ महिने स्थिर स्थितीत आहे.
- ज्या संस्था कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत.
- या स्टार्टअप्सनी यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची परतफेड करण्यास कुचराई केलेली नाही.
- जी संस्थेचे कोणतेही कर्ज याआधी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एनपीएमध्ये वर्गीकृत झालेले नाही.