Minimum Balance Penalty Report: मध्यमवर्गीय कुटुंबातील व्यक्ती जेव्हा बचतीचा विचार करतो, तेव्हा त्यांचा सर्वाधिक विश्वास बँकांवर असतो. मात्र, आता आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी या बँकांच्या शुल्क आकारण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी बँकांकडून लादले जाणारे छुपे शुल्क आणि शुल्क मोठी समस्या असल्याचे म्हटले. दरम्यान, राघव चढ्ढा यांच्या म्हणण्यात किती तथ्य आहे आणि बँका दरवर्षी हे शुल्क आकारुन सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावतात का? हे आकडेवारीच्या माध्यमातून जाणून घेऊ.
काय म्हणाले राघव चड्डा?
राज्यसभेत बोलताना राघव चढ्ढा म्हणाले की, जर तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स ठेवला नाही, तर बँका तुमच्याकडून दंड आकारतात. हे शुल्क 100 ते 600 रुपये प्रति महिना असू शकते. बँकांनी 2022-23 मध्ये खातेदारांकडून 3500 कोटी रुपये केवळ या शुल्काद्वारे गोळा केले. याशिवाय बँका सामान्य लोकांच्या खात्यातून अतिरिक्त एटीएम शुल्क, बँक स्टेटमेंट शुल्क, निष्क्रियता शुल्क आणि एसएमएस अलर्ट फीच्या नावाने पैसे कापतात, असा दावा त्यांनी केला.
आकडे काय सांगतात?
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतातील 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बचत खात्यांमध्ये मिनिमम बॅलन्स पेनल्टीच्या ग्राहकांकडून एकूण 2,331 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. 2022-23 या वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम 25.63 टक्के अधिक होती. तेव्हा याच बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून 1,855.43 कोटी रुपये आकारले होते.
2023-2024 मध्ये कोणत्या बँकांनी किती वसुली केली?
पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) यात आघाडीवर होती. मिनिमम बॅलन्स पेनल्टीच्या नावाखाली खातेदारांकडून 633.4 कोटी रुपये वसूल केले होते. तर, बँक ऑफ बडोदाने 386.51 कोटी रुपये वसूल केले. याशिवाय, इंडियन बँक तिसऱ्या क्रमांकावर होती. इंडियन बँकेने आपल्या खातेदारांकडून 369.16 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
या 11 बँकांनी 3 वर्षांत 5,614 कोटी रुपये वसूल केले
या 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), यूको बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया) गेल्या तीन वर्षांत किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल खातेदारांकडून 5,614 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
RBI चे नियम काय सांगतात?
किमान शिल्लक राखण्याच्या बाबतीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियम सांगतात की, खाते उघडताना बँकांनी ग्राहकांना किमान शिल्लक ठेवण्याबाबत माहिती द्यावी. याशिवाय बँकेचे नियम बदलल्यास त्याची माहिती ग्राहकांना देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शिल्लक न ठेवल्यास प्रथम नोटीस द्यावी लागेल आणि एक महिन्याची मुदत द्यावी लागेल. तसेच, बँका केवळ दंडामुळे ऋण शिल्लक राखू शकत नाहीत. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) ने 2020 पासून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारणे बंद केले आहे.