नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी देशातील बँकिंग क्षेत्राबाबत महत्वाची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विविध सुधारणा आणि उत्तम प्रशासनाद्वारे बँकिंग क्षेत्राचा कायापालट केला आहे. यामुळे बँकांनी 2014 ते 2023 या कालावधीत 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बुडीत कर्जे वसूल केली आहेत. तर, अंमलबजावणी संचालनालयाने सुमारे 1,105 बँक फसवणूक प्रकरणांची चौकशी केली असून, 64,920 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, डिसेंबर 2023 पर्यंत 15,183 कोटी रुपयांची मालमत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) परत करण्यात आल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.
‘कर्ज वसुलीत कोणतीही शिथिलता नाही’सीतारामन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे माहिती देताना लिहिले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर आणि निर्णायक नेतृत्वामुळे बँकिंग क्षेत्राचा कायापालट झाला. आमच्या सरकारने बँकिंग क्षेत्रात सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन सुधारणांद्वारे यूपीएच्या पापांचे प्रायश्चित केले. मोदी सरकारने बुडीत कर्जाच्या वसुलीत (विशेषत: मोठ्या थकबाकीदारांकडून) कोणताही हलगर्जीपणा दाखवला नाही."
त्या पुढे म्हणाल्या, "विरोधी नेते अजूनही ‘राइट-ऑफ’ आणि माफी यातील फरक करू शकत नाहीत, हे खेदजनक आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'राइट-ऑफ' केल्यानंतर, बँका सक्रियपणे बुडीत कर्जे वसूल करतात. कोणत्याही उद्योगपतीचे कर्ज माफ झालेले नाही. 2014 ते 2023 या कालावधीत बँकांनी बुडीत कर्जातून 10 लाख कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केली आहे. तसेच, भारताच्या बँकिंग क्षेत्राने 2023-24 मध्ये 3 लाख कोटींचा आकडा ओलांडून आतापर्यंतचा सर्वाधिक निव्वळ नफा नोंदवला आहे."
या क्षेत्रातील गैरव्यवस्थापनासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीका करताना त्या म्हणाल्या, "एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) संकटाची बीजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या काळात "फोन बँकिंग" मध्ये पेरली गेली. यूपीए नेते आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली अपात्र व्यवसायांना कर्जे दिली गेली. पण, मोदी सरकार आमची बँकिंग प्रणाली मजबूत आणि स्थिर करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलत राहील आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या विकासाच्या मार्गावर बँका भारताला पाठिंबा देतील हे सुनिश्चित करेल."
त्या पुढे म्हणतात, "आमचे सरकार आणि RBI ने विविध उपायांद्वारे NPA चे लपवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या युक्त्या संपवल्या. काँग्रेसच्या काळातील आवाजवी कर्जामुळे ‘ट्विन बॅलन्स शीट’ समस्येचा लज्जास्पद वारसा निर्माण झाला. यूपीएच्या राजवटीत बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी मोठ्या कनेक्शनची गरज असायची. ही कर्जे मंजूर करण्यापूर्वी बँकांना जोखीम मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष करण्यास भाग पाडले जायचे," अशी टीकाही त्यांनी केला.