या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत देशभरातील बँकांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक 20,067 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी 1,477 अद्याप प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या सहाव्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे.
सर्व प्रकारच्या तक्रारींच्या बाबतीत बँकिंग विभाग अव्वल ठरला आहे. त्याविरोधात एकूण 1,60,121 तक्रारी असून त्यापैकी 12,263 प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारच्या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टम्स (CPGRMS) नुसार, गेल्या ऑक्टोबरपर्यंत, 19 मंत्रालयांमध्ये एक हजाराहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत.
आयकर विभागाकडे सर्वाधिक 8,295 तक्रारी आणि त्यांच्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाशी संबंधित 7,081 तक्रारी प्रलंबित आहेत. ऑक्टोबर महिन्यापासून देशभरात मिळालेल्या एकूण 75,971 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
तक्रार निवारणाचा कालावधी कमी
रिपोर्टनुसार प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 75,971 आहे. गेल्या महिन्यात याची संख्या 84,029 होती. तर 35 मंत्रालयांमध्ये तक्रारी सोडवण्याचा सरासरी कालावधीही कमी झाला आहे. तक्रारी सोडवण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात सरासरी 34 दिवस लागले.
कोणत्या विभागात किती तक्रारी?
बँकिंग विभाग 20,067 तक्रारी
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग 2959 तक्रारी
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक कार्यालय 3058 तक्रारी
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण 557 तक्रारी
उच्च शिक्षण विभाग 642 तक्रारी
ग्राहक व्यवहार विभाग 1752 तक्रारी
पोस्ट विभाग 2365 तक्रारी
महसूल विभाग 185 तक्रारी
ग्रामविकास 1185 तक्रारी
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"