आगामी काळात घर खरेदीदारांसाठी गृहकर्जाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सोपी होईल. गृहकर्ज प्रक्रिया पेपरलेस करण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर गृहकर्ज मिळणे सोपे होईल आणि कर्ज लवकर मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कर्जाचे डिजिटलायझेशन करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. गृहकर्जाची प्रक्रिया डिजिटलायझेशनकडे वाटचाल करत आहे. गृहकर्ज डिजिटल श्रेणीत आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे आणि काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत यासंदर्भातील माहिती दिली.
होम लोनची डिजिटल प्रक्रिया
NESL बँकांना होम लोम डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करण्यासाठी काम करत आहे. कर्जाच्या डिजिटल प्रक्रियेमुळे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल, असे बँकांचे मत आहे, असे इंडियन बँक्स असोसिएशन बँकिंग टेक्नॉलॉजीच्या परिषदेला संबोधित करताना, नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस (NESL) चे एमडी आणि सीईओ देव ज्योती रॉय चौधरी म्हणाले.
एसबीआयचे मोबाइल अॅप YONO अॅपच्या मदतीने लोकांना काही क्लिकमध्ये कर्ज मिळते. या अॅपद्वारे 65000 कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यावर्षी हा आकडा 1 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची आमची अपेक्षा आहे. या अॅपच्या मदतीने, ग्राहकांना बँकेला भेट न देता कार लोन, गोल्ड लोन आणि होम लोनसाठी ऑनलाइन तत्त्वतः मान्यता मिळते, अशी माहिती एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा म्हणाले.
पेपरलेस लोनचे फायदे काय?
बँक कर्ज प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन देखील डेटाची उपलब्धता आणि क्रेडिट स्कोअर यासारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते. या सर्व माहितीच्या मदतीने क्रेडिट प्रोफाइल तयार करण्यात मदत होईल. या संदर्भात बँक ऑफ बडोदाचे एमडी आणि सीईओ संजीव चढ्ढा म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत कर्मचाऱ्यांची संख्या स्थिर राहिली आहे, बँकेच्या व्यवसायात 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर बँक ब्रान्च नेटवर्कमध्ये 15 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
आयडीएफसी फर्स्टचे एमडी आणि सीईओ व्ही वैद्यनाथन म्हणाले की, डिजिटल बँकिंग केवळ कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी करत नाही तर बँकिंग फसवणूक कमी करण्यातही उपयुक्त ठरत आहे. कर्जाच्या कागदोपत्री कामामुळे लोकांना बँकांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. कागदोपत्री शुल्क भरावे लागते. कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क भरावे लागते. कर्जाची प्रक्रिया डिजिटल असल्यास कागदपत्र पडताळणी, बँक स्टेटमेंट आदींमध्ये हेराफेरी थांबू शकते. कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. बँका कर्ज पोर्टफोलिओवर नेहमी लक्ष ठेवू शकतात.