Paytm Payments Bank Crisis: गेल्या काही दिवसांपासून पेटीएम पेमेंट बँकेसमोरील समस्या वाढत आहे. दरम्यान, पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो. यावर आरबीआय विचार करत असल्याची माहिती समोर आलीये. रिझर्व्ह बँकेनं ३१ जानेवारी रोजी पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध कठोर पावले उचलली होती. बँकेच्या बहुतांश सेवांवर बंदी घालण्यात आली आहे, जी या महिन्याच्या अखेरीपासून लागू होणार आहे.
पेटीएम पेमेंट्स बँकेसाठी व्यवसाय आणि ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंटची अंतिम मुदत १५ मार्च आहे. यानंतर आरबीआय या बँकेचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा करू शकते. मनी कंट्रोलनं सूत्रांच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर पेटीएमची मूळ कंपनी One97 कम्युनिकेशन्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. ५ फेब्रुवारीपर्यंत कंपनीचे शेअर ४३ टक्क्यांनी घसरले होते. परंतु आता शेअर्समध्ये रिकव्हरी दिसून येत आहे.
सध्या अशी चिन्हे दिसत असल्याची प्रतिक्रिया या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका सूत्रानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. याचा अर्थ पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आरबीआयनं पेटीएम पेमेंट बँकेला १५ मार्चपर्यंत सर्व व्यवहार आणि नोडल खाती सेटल करण्यास सांगितलं आहे. त्यानंतर कोणत्याही व्यवहाराला परवानगी दिली जाणार नसल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय.
आता परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्य वाटत असल्याचं बँकिंग नियामकाचं मत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या विचाराचे कारण म्हणजे भरपूर संधी देऊनही पेटीएम पेमेंट्स बँक तिच्या कामकाजाशी संबंधित उणिवा दूर करण्यात अपयशी ठरली असल्याचं म्हटलं जातंय. रिझर्व्ह बँकेनं पेटीएमला याबाबत अनेकदा इशाराही दिला होता. परंतु, सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यानं ३१ जानेवारी रोजी आरबीआयला कठोर निर्णय घ्यावे लागले. त्यानुसार पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या सेवांवर बंदी २९ फेब्रुवारीनंतर लागू होईल.
विजय शेखर शर्मांनी घेतली अर्थमंत्र्यांची भेट
असं म्हटलं जातंय की पेटीएमचे प्रवर्तक विजय शेखर शर्मा यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली होती. यापूर्वी पेटीएमच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी आरबीआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट आणि त्यानंतरच्या कम्प्लायन्स व्हॅलिडेशन रिपोर्टनं पुष्टी केली की पेटीएम पेमेंट्स बँक आरबीआयच्या नियमांकडे सतत दुर्लक्ष करत आहे,' असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं होतं. आरबीआयनं पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या कामकाजाची तपासणी बाहेरील ऑडिटरद्वारे केली होती.