पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत किमान शिल्लकीची अट नसलेल्या बँक खात्यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ९ एप्रिल २०२५ पर्यंत जनधन खात्यातील डिपॉझिट अमाऊंट (जमा रक्कम) वाढून २.६३ लाख कोटी रुपये झाली आहे, जी आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात आतापर्यंत ५५.२८ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. यापैकी ३७.९८ कोटींहून अधिक खात्यांसाठी रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल २०२४ मध्ये या खात्यांमध्ये २,३४,९९७ कोटी रुपये जमा होते, ते आता वाढून २,६३,१४५ कोटी रुपये झालेत. यावरून लोक आता केवळ सबसिडी मिळवण्यासाठीच नव्हे तर बचत आणि डिजिटल वित्तीय समावेशनासाठी देखील या खात्यांचा वापर करत आहेत.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी MTNL नं ₹८,३४६ कोटींचं कर्ज केलं डिफॉल्ट; 'या' ७ बँकांकडून घेतलंय लोन
२०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली योजना
बँक खातं नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सेवा देण्याच्या उद्देशानं पंतप्रधान जनधन योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत बँक खातं नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी झिरो बॅलन्स बचत खातं उघडण्याची सुविधा देण्यात आली होती. PMJDY अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यात प्रत्येक व्यक्तीला बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खातं मिळतं, ज्याची ओव्हरड्राफ्ट (OD) मर्यादा १०,००० रुपयांपर्यंत असते. यासोबतच रुपे डेबिट कार्ड मोफत दिलं जातं, ज्यामध्ये २ लाख रुपयांपर्यंत अपघाती विमा संरक्षण देखील दिलं जातं.
पीएमजेडीवाय खात्यावर ३ ते ४ टक्के व्याज
पीएमजेडीवाय खात्यातील डिपॉझिटवर ३ ते ४ टक्के व्याज मिळतं. सरकारी आकडेवारीनुसार ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बँक खात्यावरील लाभार्थ्यांची संख्या ३८१.१ मिलियनवर पोहोचली आहे. त्याचवेळी शहरं आणि मेट्रो क्षेत्रांबद्दल बोलायचं झालं तर पीएमजेडीवाय लाभार्थ्यांची संख्या ३०८ मिलियनवर पोहोचली आहे. विविध सबसिडी आणि योजनांची रक्कम डीबीटी प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत हस्तांतरित केल्यानं आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२३ दरम्यान सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.