नवी दिल्ली : देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका डिसेंबर 2022 पर्यंत विविध राज्यांच्या ग्रामीण भागात वित्तीय समावेशन मोहिमेअंतर्गत (Financial Inclusion Campaign) सुमारे 300 शाखा उघडणार आहेत, ज्याठिकाणी बँकिंग सेवा अद्याप पोहोचलेली नाही. ज्या गावांची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त आहे, अशा गावांमध्ये या शाखा सुरू केल्या जाणार आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, आतापर्यंत बँकिंग सेवेपासून लांब असलेल्या सर्व गावांमध्ये नवीन शाखा उघडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राजस्थानमध्ये जास्तीत जास्त 95 शाखा आणि मध्य प्रदेशात 54 शाखा उघडल्या जातील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या गुजरातमध्ये 38, महाराष्ट्रात 33, झारखंडमध्ये 32 आणि यूपीमध्ये 31 शाखा उघडल्या जाणार आहेत. या भागात बँक ऑफ बडोदा 76 शाखा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया 60 शाखा उघडणार आहे.
आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकण्याचा तयारीत
दुसरीकडे, आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) आपला हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी सप्टेंबरअखेरपर्यंत निविदा मागविण्यात येतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत आरबीआयसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. काही मुद्द्यांवर आरबीआय (RBI) आणि सेबीशी (SEBI) चर्चा करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 45.48 टक्के आहे. तर यात लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (LIC) 49.24 टक्के हिस्सेदारी आहे.