रिझर्व्ह बँकेनं लोन अकाऊंट्सवर दंड आकारण्याच्या नियमांत बदल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं १८ ऑगस्ट रोजी सांगितलं की बँका त्यांच्या महसूल वाढवण्यासाठी लोन अकाऊंट्सवर दंड आकारू शकत नाहीत. कराराच्या अटींचा भंग केल्याबद्दल बँका लोनच्या ग्राहकांकडून दंड आकारतात. आरबीआयनं असंही म्हटलंय की बँकांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल आकारला जाणारा दंड 'पेनल चार्ज' या श्रेणीत ठेवावा आणि त्याला दंडात्मक व्याज समजू नये. पॅनल इंटरेस्ट बँकांच्या लोनवर मिळणाऱ्या इंटरेस्टमधून होणाऱ्या कमाईत जोडलं जातं.
रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय की दंडात्मक शुल्काचं कोणतंही भांडवलीकरण करू नये. याचा अर्थ अशा शुल्कांवर व्याज पुन्हा मोजलं जाऊ नये. असं केल्यानं लोन अकाऊंटमधील लोन कंपाऊंडिंगच्या सामान्य प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही. अनेक बँका लागू व्याजदरापेक्षा अधिक दंडात्मक व्याजदर आकारत असल्याचं आरबीआयच्या निदर्शनास आलं होतं. ग्राहकानं लोन डिफॉल्ट केल्यास किंवा कर्जाच्या अटींचं उल्लंघन केल्यास असं केलं जातं.
महसूल वाढवण्याचा उद्देश नसावापॅनल इंटरेस्ट आकारण्याचा उद्देश ग्राहकांमध्ये कर्जाच्या रकमेच्या रिपेमेंटमध्ये शिस्त आणणं हा असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं. परंतु सुपरव्हायझरी रिव्ह्यू मधून बँका या संदर्भात वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबत असल्याचं दिसून आलं आहे. असे शुल्क आकारण्याचा उद्देश महसूल वाढवण्याचा नसावा. तसंच, व्याज कर्जाच्या अटींमध्ये नमूद केलेल्या व्याजापेक्षा जास्त नसावं, असंही रिझर्व्ह बँकेनं नमूद केलंय.
ग्राहकांच्या तक्रारीआरबीआयचं हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे, कारण अनेक ग्राहकांनी बँकेकडून दंड आकारण्यात पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. संपूर्ण परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेनं बँकांना सांगितलं की त्यांनी व्याज दराबाबत कोणताही नवीन घटक लागू करू नये. त्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. याशिवाय, बँकांनी बोर्डाच्या मान्यतेनं कर्जावरील दंडात्मक शुल्क किंवा अशा दंडासाठी धोरण तयार करावं.
"दंड आकारणीचे प्रमाण वाजवी असावे आणि कर्जाच्या अटींच्या उल्लंघनाशी सुसंगत असावे. विशिष्ट कर्ज/उत्पादन श्रेणीमध्ये या संदर्भात कोणताही भेदभाव नसावा," असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं. वैयक्तिक ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीत, दंड आकारणी गैर-वैयक्तिक ग्राहकांच्या दंड आकारापेक्षा जास्त नसावी, अशाही महत्त्वाच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेनं केल्यात.