नवी दिल्ली-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) एकाचवेळी ८ सहकारी बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. यात विशाखापट्टणम को-ऑपरेटिव्ह बँकेचाही समावेश आहे. या बँकेवर आरबीआयनं ५५ लाखांचा दंड आकारला आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या सर्व बँकांवर नियमात हलगर्जीपणा आणि सूचनांचे पालन न केल्याचा आरोप आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक वेळोवेळी अशी कारवाई करत आली आहे आणि बँकांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत सावध करण्याचं काम केलं जातं. वास्तविक, रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अंतर्गत नियम केले आहेत, ज्यांचं पालन कोणत्याही परिस्थितीत करणं आवश्यक आहे. तसं न केल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई केली जाते.
आरबीआयने सहकारी बँकांवरील कारवाईबाबत निवेदन जारी करून याबाबत माहिती दिली. तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील कैलाशपुरम येथील भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ओट्टापालन को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि., नं.एफ., पलक्कड जिल्हा, केरळ विरुद्ध ५ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कोणकोणत्या बँकांवर कारवाईतेलंगणा, हैदराबाद येथील दारुस्सलम को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेला रिझर्व्ह बँकेने १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम सहकारी बँकेवर ५५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या बँकेवर गृहनिर्माण योजनांच्या उत्पन्नाची ओळख, मालमत्ता वर्गीकरण, तरतूद आणि वित्तसंबंधित सूचनांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
यासोबतच रिझर्व्ह बँकेने नेल्लोर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिल्हा, आंध्र प्रदेशला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात असलेल्या काकीनाडा को-ऑपरेटिव्ह टाऊन बँक लिमिटेडला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, केंद्रपारा यांना एक लाख रुपये आणि नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., प्रतापगड, उत्तर प्रदेशला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं कायRBI ने म्हटले आहे की दंडाशी संबंधित प्रत्येक दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे आणि त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहार किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रतिबंध घालण्याचा हेतू नाही. याचा अर्थ बँकांना दंड ठोठावण्यात आला असला, तरी ग्राहकांशी संबंधित कोणत्याही कामावर परिणाम होणार नाही. ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच बँकिंग सुविधा घेत राहतील.
आरबीआयने यापूर्वीच बँकांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत छोट्या बँकांपासून ते मोठ्या बँका आणि सहकारी बँकांचाही सहभाग आहे. अज्ञानामुळे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँक अशी कारवाई करते. दंडाबरोबरच बँकांवरही निर्बंध लादले जातात.