inflation rate : अलीकडेच काही बँकांनी आपल्या कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये वाढ केली. तर दुसरीकडे महागाईचा दरही ६ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. अशात मध्यमवर्गीय कात्रीत सापडला आहे. दरम्यान, वाढती महागाई कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी नुकतेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना विनंती केली होती. गोयल यांच्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही रेपो दर कमी करण्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहते. यावर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी संकेत दिले आहेत.
सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केंद्रीय बँकेचा महागाईविरुद्धचा लढा अद्याप संपलेला नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहू शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ग्लोबल साउथच्या मध्यवर्ती बँकांच्या परिषदेत दास यांनी आरबीआयची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही लक्ष्यानुसार महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. जोपर्यंत आम्ही ४ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठत नाही, तोपर्यंत आमचे काम पूर्ण होणार नाही, असे दास यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले, “मजबूत वाढीमुळे आम्हाला चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संधी मिळाली आहे, महागाई ४ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थिर चलनवाढ किंवा किंमत स्थिरता हे सार्वजनिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे. अशा परिस्थितीत हे शाश्वत विकासाचा आधारस्तंभ म्हणून काम करते, याने लोकांची क्रयशक्ती वाढते आणि गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर वातावरण तयार होते."
अर्थमंत्र्यांचा दर कमी करण्यावर भरनुकतेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि अर्थमंत्री या दोघांनीही महागाई कमी करण्यावर भर दिला होता. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते की आरबीआयने अन्नधान्याच्या किमतीच्या महागाईकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. कारण हा मागणी आणि पुरवठ्याचा मुद्दा आहे, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदर कमी करण्यास सांगितले होते.
डिसेंबरमध्ये कर्जाचा ईएमआय कमी होईल का?आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. मे २०२३ पासून व्याजदरात कोणतीही कपात केलेली नाही. महागाई दर आरबीआयच्या लक्ष्य पातळीच्या वर म्हणजेच ६ टक्क्यांहून अधिक गेला आहे. अशा परिस्थितीत, डिसेंबर महिन्यात RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी कर्जावरील व्याजदर कमी होणार नाहीत आणि सर्वसामान्यांना ईएमआय दरांवर दिलासा मिळण्याची आशा फारशी कमी आहे.