नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 3 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. ज्या बँकांवर दंड ठोठावण्यात आला आहे त्यात जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (Jalgaon People’s Co-operative Bank) नावाचा समावेश आहे. या बँकेला जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयने 31 मार्च 2020 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे महाराष्ट्रातील बँकेची तपासणी केली होती.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सहकारी बँकेने नियमांनुसार काही खाती नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) म्हणून वर्गीकृत केलेली नाहीत. याशिवाय, बँकेने ग्राहकांना माहिती न देता बचत बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल शुल्क कापले होते. जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेव्यतिरिक्त अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक (Andaman & Nicobar State Co-operative Bank) आणि हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेडच्या (Hisar Urban Cooperative Bank Ltd)नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांना आरबीआयने दंड आकारण्यात आला आहे.
या बँकानाही भरावा लागेल दंड! अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 5 लाख रुपये, तर हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही.
संचालकांना असुरक्षित कर्ज मंजूर आरबीआयने तपासणीमध्ये असे निरीक्षण केले की, अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आपल्या संचालकांना असुरक्षित कर्ज मंजूर केले आहे. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात, आरबीआयने म्हटले आहे की, अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने बीआर कायदा, 1949 च्या कलम 56 तसेच कलम 20 चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे बँकेला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
हरयाणामधील बँकेलाही दंड ठोठावलादुसरीकडे, 23 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात, आरबीआयने हरयाणातील हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयच्या आदेशात म्हटले आहे की, हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 आणि कलम 35A आणि कलम 36(1) चे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.