RBI News: रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) एका सहकारी बँकेच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही ठेव खात्यातून पैसे काढण्यावर बंदी घातली आहे. मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील (New India Co-Operative Bank) या बंदीअंतर्गत बँकेला नवीन कर्ज देण्यास किंवा ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी मिळणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर बँकेबाहेर ठेवीदारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
हे निर्बंध १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असतील. तुमचंही या बँकेत खातं असेल तर आता काय करावं आणि जमा झालेल्या पैशांचं काय होणार, जाणून घेऊया.
का झाली कारवाई?
बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यानं आरबीआयनं (RBI) बँकेवर हे निर्बंध लादले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून बँक सातत्याने तोट्यात चालली होती. मार्च २०२४ मध्ये बँकेला २२.७८ कोटी रुपयांचा तोटा झालाय, जो २०२३ मध्ये ३०.७५ कोटी रुपये होता.
बँकेची ढासळती स्थिती पाहता ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहावेत आणि बँकेवर आणखी आर्थिक दबाव येऊ नये यासाठी आरबीआयला हे पाऊल उचलावं लागलंय. मात्र, बँकेचा परवाना अद्याप रद्द करण्यात आलेला नसून त्याच्या स्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलंय.
ग्राहकांच्या ठेवींचे काय होणार?
ज्यांचे पैसे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत (New India Co-Operative Bank) जमा असतील तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत प्रत्येक खातेदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळणार आहे.
म्हणजेच जर बँकेची अवस्था बिकट असेल आणि ती बंद करावी लागली तर प्रत्येक ग्राहकाला जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये परत मिळतील. पण जर तुमच्या बँक खात्यात जास्त पैसे जमा झाले असतील तर सध्या तुम्हाला बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची किंवा तोडगा निघण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
कोणते निर्बंध घालण्यात आलेत?
- यापुढे बँक नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही आणि जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करू शकणार नाही.
- आता ग्राहकांना या बँकेत नवीन फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) किंवा अन्य कोणतीही फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम उघडता येणार नाही.
- बँक कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकत नाही आणि कोणालाही पैसे देऊ शकणार नाही.
- बँक आपली मालमत्ता विकून पैसा उभा करण्याचा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.
पुढे काय?
आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, हे निर्बंध सध्या ६ महिन्यांसाठी लागू असतील, परंतु जर बँकेच्या स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर त्यात आणखी वाढ होऊ शकते.