रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी माहिती देत रेपो दरात कोणतेही बदल केले नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळे कर्जदारांना तुर्तास दिलासा मिळणार असून त्यांचा ईएमआयदेखील वाढणार नाही. पहिल्यापासून अधिक व्याजदराचा सामना करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
६ एप्रिल रोजी पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँक रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ करू शकते अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. परंतु त्यात आता कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्वच प्रकारच्या कर्जाचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. प्रामुख्यानं होमलोन असलेल्या लोकांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या.
पतधोरण समितीची बैठक ३ एप्रिल रोजी सुरू झाली होती. या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दर न वाढवण्याची घोषणा केली. दरम्यान, यानंतर बँका व्याजदरात कोणतीही वाढ करणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. तसंच ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलं आहे, त्यांचाही ईएमआय या निर्णयामुळे वाढणार नाही.
काय आहे रेपो दर?बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदरावर पैसे घेतात, त्याला रेपो दर म्हटलं जातं. बहुतांश बँका ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी रेपो दर बेंचमार्क म्हणून वापरतात. म्हणून रेपो दर वाढल्यानंतर कर्जाचे व्याजदरही वाढतात. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून सातत्यानं रेपो दर वाढत असल्यानं बँकांनी कर्जावरील व्याजदरही वाढवले आहेत.यापूर्वी ६ वेळा वाढकोरोना महासाथीच्या काळात रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. ऑगस्ट २०१८ नंतर प्रथमच व्याजदर वाढवण्याचं सत्र मे २०२२ मध्ये सुरू झालं. यापूर्वी सलग दहा वेळा पतधोरण समितीच्या बैठकीत ते स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मे २०२२ मध्ये पतधोरण समितीच्या बैठकीत ०.४० टक्क्यांची वाढ करून रेपो रेट ४ टक्क्यांवरून ४.४० टक्के करण्यात आला. मे २०२२ पासून रेपो दरात वाढ करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मे महिन्यापासून दर सहा वेळा वाढून ६.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहेत.