RBI Interest Rate Cut: एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता बळावली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर झालेली किरकोळ महागाईची आकडेवारी ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या खाली आली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयानं १२ मार्च रोजी किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर केली, ज्यानुसार फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई कमी होऊन ३.६१ टक्क्यांवर आली, जी जानेवारीमध्ये ४.३ टक्के होती.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान पतधोरण समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत महागड्या ईएमआयमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळू शकतो. यापूर्वी ७ फेब्रुवारी रोजी आरबीआयने रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणला होता आणि आता नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ सुरू होताच एप्रिलमध्ये आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक होईल. तेव्हा किरकोळ महागाईत झालेल्या मोठ्या घसरणीची दखल घेत रिझर्व्ह बँक पुन्हा रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय.
फेब्रुवारी महिन्यात अन्नधान्याच्या महागाईत मोठी घसरण झाली आहे. अन्नधान्याचा महागाईचा दर जानेवारीतील ५.९७ टक्क्यांवरून फेब्रुवारीत ३.७५ टक्क्यांवर आला. अन्नधान्य महागाई हा रिझर्व्ह बँकेसाठी बऱ्याच काळापासून चिंतेचा विषय ठरलाय. भाज्यांचे दर घसरल्याने महागाई कमी झाली असून रब्बी पिकं चांगली आल्यानं महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे आणि आता महागाई कमी झाल्यानंतर होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात केल्यानं खप आणि उपभोगाला चालना मिळू शकते.
सीपीआय महागाई नीचांकी पातळीवर
सीपीआय महागाई चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यानं हा प्रकार घडला आहे. अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवूनच अर्थव्यवस्थेतील उपभोगाला चालना मिळू शकते. किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांच्या आसपास असणं धोरणात्मक दृष्टिकोनातून योग्य आहे कारण यामुळे एप्रिलमध्ये व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता निर्माण झालीये. "ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महागाई दराचा टॉलरन्स बँड वर गेल्यानंतर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात घट झाली आहे," असं फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले होते.
आगामी काळात पुरवठ्याला धक्का न लावता खरीप पिकांचे चांगले उत्पादन, हिवाळ्यात भाज्यांचे दर कमी होणं आणि रब्बी पिकांची चमकदार कामगिरी होण्याची शक्यता यामुळे अन्नधान्य महागाईचा दबाव कमी होऊ शकतो. या सर्व बाबींचा विचार करून चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महागाईचा दर ४.८ टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत महागाई दर ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.