RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची (MPC) बैठक ३ एप्रिल ते ५ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ही पहिली बैठक असेल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत रेपो दरात कपात होण्याची लोकांची अपेक्षा आहे. रेपो दरात (Repo Rate) कपात केल्यामुळे लोकांच्या कर्जाचा EMI कमी होईल. पण आरबीआयने बराच काळ रेपो दरात कपात केलेली नाही. यावेळीही पॅनेल रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही, अशी शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीये.
यापूर्वी, आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अखेरच्या बैठकीत पतधोरण समितीनं सलग सहाव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. हा दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या रिसर्च रिपोर्टमध्ये भारत अन्य उद्योन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा निराळा असेल अशी अपेक्षा केली आहे.
केव्हा मिळणार दिलासा?
अहवालात म्हटलंय की, अमेरिकन मार्केटमध्ये संरचनात्मक बदल होत आहेत, जेथे बेरोजगारीचा दर कमी आहे आणि अधिक नोकऱ्या आहेत. अहवालानुसार, सध्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ठेवी आणि क्रेडिट अनुक्रमे १४.५-१५% आणि १६-१६.५% वाढण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीतच व्याजदरात कपात करू शकते.
या तारखेला होणार बैठका?
रिझर्व्ह बँकेनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण सहा चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठका होणार आहेत. पहिली बैठक ३ ते ५ एप्रिल २०२४ या कालावधीत होणार आहे. एमपीसीची दुसरी बैठक ५ ते ७ जून दरम्यान होणार, तिसरी बैठक ६ ते ८ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. चौथी बैठत ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान, पाचवी बैठक ४ ते ६ डिसेंबर, सहावी आणि शेवटची पतधोरण समितीची बैठक नवीन वर्ष २०२५ मध्ये ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे.