RBI Monetary Policy : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI News) पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट दरम्यान ही बैठक झाली. या बैठकीनंतर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. दरम्यान, रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचं दास यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे ईएमआयचा भार कमी होण्यासाठी ग्राहकांना अजूनही वाट पाहावी लागणार आहे. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो दर (Repo Rate Today) कायम ठेवण्याच्या बाजूनं मत दिल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली.
देशांतर्गात वाढ उत्तम स्थितीत आहे. याशिवाय गुंतवणूकीचा वेगही चांगला आहे. अशातच पतधोरण समितीनं महागाईवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं दास म्हणाले. जागतिक बाजारांमध्ये अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. जगभरात महागाईमध्ये घट होत आहे. प्राईज स्टेबिलिटी असल्यामुळे तेजी कायम राहणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सेवा क्षेत्राची प्रगती अतिशय उत्तम असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जीडीपीचा दर ७.२ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचं दास यांनी म्हटलं. याचाच अर्थ रिझर्व्ह बँकेनं जीडीपी वाढीच्या अंदाजात बदल केलेला नाही. "बँकांची बॅलन्स शीट चांगली आहे. दुसरीकडे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. यामुळे गुंतवणुकीत आणखी वाढ होऊ शकते. जसजशी मागणी वाढेल तसतसे मॅन्युफॅक्चरिंग अॅक्टिव्हिटी वाढेल," असं त्यांनी नमूद केलं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक ६ ऑगस्टपासून सुरू झाली होती. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ची ही तिसरी बैठक होती. या बैठकीत रेपो दरात बदल होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. परंतु यावेळीही रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. सध्या रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आलाय. यावेळी रेपो दरात बदल होण्याची शक्यता कमीच असल्याचं मत यापूर्वी तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात बदल करून ६.५० टक्के केला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत ८ बैठका झाल्या आहेत. मात्र रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे आपण बँकेकडून कर्ज घेतो आणि निश्चित व्याजानं त्याची परतफेड करतो, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेणं आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज दिलं जातं, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट (Repo Rate) कमी झाल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो रेट वाढल्यावर सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढतो. जेव्हा रेपो रेट वाढतो तेव्हा बँकांना जास्त व्याजदरानं कर्ज मिळतं. अशा तऱ्हेनं सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे दर वाढतात. त्याचबरोबर रेपो रेट कमी असताना कर्ज स्वस्त होतं.
वेळोवेळी होतो बदल
रेपो रेट हे महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा वापर आरबीआय वेळोवेळी परिस्थितीनुसार करतं. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते तेव्हा आरबीआय अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी करण्याचा आणि रेपो रेट वाढवण्याचा प्रयत्न करते. साधारणपणे त्यात ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी वाढ केली जाते. पण जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेतून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशांचा ओघ वाढवण्याची गरज असते आणि अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो रेट कमी करते आणि गरज नसल्यास रेपो रेट काही काळ स्थिर ठेवते.