RBI MPC Meeting : नवीन वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, पुढील वर्ष कसे असणार हे डिसेंबर महिन्यातच ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) या महिन्यात बैठक घेणार आहे. या बैठकीकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागले आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा ५.४% इतका कमी होता. दुसरीकडे सामान्य लोक तसेच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी RBI ला व्याजदर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर एमपीसीची ही पहिलीच बैठक आहे. त्यामुळे आरबीआय व्याजदरांबाबत आपली भूमिका मवाळ करेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देशात सातत्याने महागाई वाढत असल्याने सर्वसामान्य नाराज आहेत. व्याजदरात कपात करण्यासाठी सरकारचा दबावही वाढत आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी खाद्यपदार्थांच्या किमती धोरणात्मक निर्णयांपासून दूर ठेवल्या पाहिजेत, असे सुचवले, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुंतवणूक आणि विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचे समर्थन केले.
व्याजदरात कपातीची आशा नाही
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्के ठेवला आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्येच काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणतात की, जागतिक वातावरणातील अनिश्चितता आणि महागाईवर होणारा संभाव्य परिणाम पाहता आगामी एमपीसी बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही.
ICRA च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर म्हणतात की ग्राहक किंमतींवर आधारित महागाई ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सहा टक्क्यांच्या वर गेली आहे. अशा परिस्थितीत, एमपीसी डिसेंबर २०२४ च्या बैठकीत यथास्थिती कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. महागाईचा उच्च दर पाहता, फेब्रुवारीपूर्वी दर कपातीची अपेक्षा करता येत नाही. टोमॅटो, कांदा किंवा बटाटे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर चलनविषयक धोरण थेट नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण मागणी कमी करून एकूण किंमती कमी करू शकतात, त्यामुळे महागाई कमी होऊ शकते.
महागाई रोखणे हे आरबीआयचे प्राधान्य
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, बार्कलेजच्या अर्थतज्ज्ञ श्रेया शोधनी यांच्या म्हणण्यानुसार, कमकुवत आर्थिक वाढ असूनही, आरबीआय या आठवड्यात व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही. ते म्हणाले, “किंमत स्थिरतेला प्राधान्य दिले जात आहे. "तिसऱ्या तिमाहीत GDP आणखी कमकुवत झाल्यास, MPC धोरण दर कमी करण्याचा विचार करू शकते, परंतु, त्याचा निर्णय वाढ आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असेल."