RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक आज म्हणजेच ६ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ची ही तिसरी बैठक आहे. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ८ ऑगस्ट रोजी जाहीर करतील. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक यावेळी रेपो दरात काही बदल करणार की नाही याकडे लोकांचं लक्ष लागलं आहे. सध्या रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम आहे. तज्ज्ञांच्या मते यंदाही आरबीआयच्या रेपो दरात बदल होण्याची शक्यता नाही.
मात्र, नेमकं चित्र ८ ऑगस्टनंतरच समोर येईल. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात बदल करून ६.५० टक्के केला होता, तेव्हापासून आतापर्यंत ७ बैठका झाल्या आहेत, मात्र रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे आपण बँकेकडून कर्ज घेतो आणि निश्चित व्याजानं त्याची परतफेड करतो, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेणं आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज दिलं जातं, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो रेट वाढल्यावर सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढतो. जेव्हा रेपो रेट वाढतो तेव्हा बँकांना जास्त व्याजदरानं कर्ज मिळतं. अशा तऱ्हेनं सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे दर वाढतात. त्याचबरोबर रेपो रेट कमी असताना कर्ज स्वस्त होतं.
वेळोवेळी होतो बदल
रेपो रेट हे महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा वापर आरबीआय वेळोवेळी परिस्थितीनुसार करतं. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते तेव्हा आरबीआय अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी करण्याचा आणि रेपो रेट वाढवण्याचा प्रयत्न करते. साधारणपणे त्यात ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी वाढ केली जाते. पण जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेतून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशांचा ओघ वाढवण्याची गरज असते आणि अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो रेट कमी करते आणि गरज नसल्यास रेपो रेट काही काळ स्थिर ठेवते.