रिझर्व्ह बँकेबाबत सध्या एक मोठी बातमी समोर येत आहे. रिझर्व्ह बँक बँकांचं विशेष ऑडिट करत आहे. याचं कारण म्हणजे अनेक बँका ठेवींच्या प्रमाणात जास्त कर्ज देत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठेवींपेक्षा बँकांचं कर्ज अधिक असल्यानं आरबीआयनं बँकांचे विशेष ऑडिट केलं. या ऑडिटमध्ये रिझर्व्ह बँकेनं लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो कायम ठेवण्यासाठी एलिजिबल सिक्युरिटीजच्या होल्डिंग्सची पडताळणीही केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल बँकिंग चॅनेलमधून अचानक ठेवी काढून घेतल्याचं दिसत असल्यानं आरबीआयही चिंतेत आहे. रिझर्व्ह बँकेची ही कारवाई मध्यवर्ती बँकेच्या पूर्वीच्या लिक्विडिटीच्या भीतीशी जुळत असल्याचं एका तज्ज्ञानं सांगितले. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर बँकांना ठराविक रकमेचा सरकारी बॉन्ड ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं, जो ३० दिवसांच्या स्ट्रेस पीरिअडला मॅनेज करण्यासाठी आणि कॅश आऊटफ्लो झाल्यास विकता येईल असा त्यामागचा उद्देश होता.
फंड जमा करण्याची धडपड
एका बँकरनं दिलेल्या माहितीनुसार, ठेवींवर चांगले व्याजदर देऊनही बँका निधी जमा करण्यासाठी धडपडत आहेत. कर्जाची मागणी झपाट्यानं वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी ठराविक आर्थिक ठेवीची रक्कम बाजूला ठेवण्याच्या गरजेबाबत रिझर्व्ह बँक गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत एकतर बँकेनं निधी उभारण्यासाठी सिक्युरिटी जारी करावी किंवा ठेवींचे दर वाढवावेत. तसं केल्यास बँकेच्या इंटरेस्ट मार्जिनवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
काय आहे सीडी रेश्यो?
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार व्यावसायिक बँकांचे सीडी रेश्यो (credit-deposit ratio) वाढत आहे. बँकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत बँकांकडून कर्ज म्हणून किती पैसे वितरित केले जात आहेत, हे सीडी रेश्यो सांगतो. म्हणजेच बँकांमध्ये जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या तुलनेत किती कर्ज देण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या बँकेत एकूण १,००० रुपये जमा असतील आणि त्यांनी कर्जावर ७० रुपये उभे केले असतील तर त्या बँकेचा क्रेडिट डिपॉझिट रेश्यो ७० टक्के म्हटला जाईल.