Join us

RBI ने नियम बदलला! डेबिड, क्रेडिट कार्डधारकांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी करा ‘हे’ काम; पाहा, डिटेल्स

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2022 12:18 PM

ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षितपणे होण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक महत्त्वाचा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

नवी दिल्ली: डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड युझर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील महिन्यापासून व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे आणि बँका ग्राहकांच्या कार्डाची माहिती साठवू शकणार नाहीत. युझर्सना प्रत्येक वेळी व्यवहार करण्यासाठी क्रेडिट-डेबिट कार्डाचा तपशील भरावा लागणार आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल आणि अ‍ॅपमधील व्यवहारांमध्ये वापरला जाणारा सर्व क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड डेटा ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत टोकन क्रमांकाने बदलला जावा, असे आदेश दिले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार, टोकनायझेशन लागू झाल्यानंतर बँक किंवा कार्ड नेटवर्क यांच्याशिवाय कोणत्या कार्डचा तपशील इतर कोणाला साठवता येणार नाही. आताच्या घडीला कोणाकडे डेटा स्टोरेज असेल तर सर्व कंपन्यांना तो डेटा काढून टाकावा लागणार आहे. 

कार्ड टोकनायझेशन म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कार्ड टोकनायझेशन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करण्यासाठी एक पर्यायी कोड तयार केला जातो. हा १६ अंकी कोड टाकून तुम्हाला व्यवहार करता येतील. कार्ड टोकनायझेशनमुळे ग्राहकांना आता त्यांच्या कार्ड तपशीलांची काळजी करण्याची गरज नाही. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील. यामध्ये तुमच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डशी संबंधित माहिती व्यवहाराच्या वेळी व्यापाऱ्याकडे साठवली जाणार नाही. टोकनीकृत कार्ड व्यवहार सुरक्षित मानले जातात कारण व्यवहार प्रक्रियेदरम्यान वास्तविक कार्ड तपशील शेअर केला जात नाही. 

दरम्यान, ई-कॉमर्स वेबसाइट किंवा ग्राहकाला कार्ड पेमेंट टोकन तयार करावे लागेल किंवा प्रत्येक पेमेंटवर संपूर्ण १६-अंकी तपशील प्रविष्ट करावा लागेल. तुम्हाला तुमची मंजूरी वेबसाइटवर किंवा पेमेंटच्या प्रकारावर एकदाच द्यावी लागेल. परंतु ई-कॉमर्स वेबसाइटसह सर्व व्यापाऱ्यांना आता बँकांशी स्वतंत्र करार करावा लागणार आहे. जर एखाद्या वेबसाइटने निवडलेल्या बँकेशी करार केला नाही, तर त्या बँकेच्या ग्राहकाला पेमेंट करण्यात अडचणी येऊ शकतात. 

टॅग्स :भारतीय रिझर्व्ह बँक