नवी दिल्ली : जागतिक पतमापन संस्था फिचने वित्त वर्ष २०२२-२३ साठी भारताचा वृद्धिदर अंदाज घटवून ७ टक्के केला आहे. जूनमध्ये तो ७.८ टक्के अनुमानित करण्यात आला होता. फिचने २०२३-२४ चा वृद्धिदर अंदाजही ७.४ टक्क्यांवरून घटवून ६.७ टक्के केला आहे.
फिचने म्हटले की, चालू वित्त वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक आधारावर १३.५ टक्के दराने वाढली. तथापि, हा वृद्धिदर आमच्या १८.५ टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे. हंगामी समायोजित अंदाजापेक्षा हा दर तिमाही आधारावर ३.३ टक्क्यांनी घसरण दर्शवित आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती, वाढती महागाई आणि कठोर नियामकीय धोरणे पाहता जीडीपीमध्ये नरमाई राहील, असा आमचा अंदाज आहे.
आरबीआय पुन्हा वाढविणार रेपो दर
फिचने म्हटले की, भारतीय रिझर्व्ह बँक या वर्षाच्या अखेरपर्यंत रेपो रेट वाढवून ५.९० टक्के करू शकते. महागाई कमी करण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा जोर आहे. येणाऱ्या काळात रेपो रेट सर्वोच्च पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी तो ६ टक्क्यांवर कायम राहील, असा अंदाज आहे.
जागतिक वाढीला बसणार धक्का
फिचने म्हटले की, २०२२ मध्ये जागतिक जीडीपी २.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. आधीच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा ०.५ टक्क्याने कमी आहे. २०२३ मध्ये जागतिक वृद्धिदर आणखी १ टक्क्याने घटून १.७ टक्क्यांवर येईल.
वर्ष अखेरपर्यंत येणार मंदी
फिचने म्हटले की, युरोझोन आणि ब्रिटनमध्ये या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मंदी येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत २०२३ च्या मध्यापर्यंत हलकी मंदी पाहायला मिळू शकते. २०२२ मध्ये अमेरिकेचा वृद्धिदर घटून १.७ टक्के आणि २०२३ मध्ये ०.५ टक्के होण्याची शक्यता आहे.