गेल्या ५ वर्षांत एसबीआयचं तब्बल ७,६५५ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज अडकलं आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत (ITR) ही बाब उघड झाली आहे. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) १,१३,६०३ खातेदारांनी मासिक हप्ता (EMI) वेळेवर भरला नाही. त्यामुळे त्यांना दिलेले ७,६५५ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज अडकले आहे. या कालावधीत, देशातील सर्वात मोठ्या बँकेनं अशा ४५,१६८ खातेधारकांची २,१७८ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे राइट ऑफ केली आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी मंगळवारी पीटीआयला यासंदर्भातील माहिती दिली. एसबीआयनं त्यांना आरटीआय कायद्यांतर्गत डेटा दिल्याचं ते म्हणाले. या आकडेवारीचा दाखला देत ते म्हणाले की, स्टेट बँकेनं २०१८-१९ मध्ये २३७ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये १९२ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये ४१० कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये ६४२ कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये ६९७ कोटी रुपयांचं कर्ज राइट ऑफ केली.
बॅंकेने बुडीत कर्ज राइट ऑफ केल्यानंतरही कर्जदार परतफेडीसाठी जबाबदार राहतो आणि लिखित ऑफ रक्कम वसूल करण्यासाठी बॅंकेची कसरत सुरूच असते, अशी माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून देण्यात आली.