देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) कोट्यवधी ग्राहकांना झटका बसला आहे. कारण बँकेकडून कर्ज घेणं आता महाग झालं आहे. बँकेनं निधी आधारित कर्ज दरात (MCLR) 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली आहे. MCLR मध्ये ही वाढ सर्व मुदतीसाठी करण्यात आली आहे. बँकेच्या वेबसाइटनुसार, नवीन MCLR दर 15 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार आहेत.
MCLR दरात वाढ केल्यानंतर नवा दर एक महिना, तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी 7.35 टक्क्यांवरून 7.60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्याच वेळी, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी MCLR 7.65 टक्क्यांवरून 7.90 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. दुसरीकडे, एका वर्षाच्या कालावधीसाठी दर 7.70 टक्क्यांवरून 7.95 टक्के करण्यात आला आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्जाचा दर 7.90 टक्क्यांवरून 8.15 टक्के झाला आहे. तर, तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी MCLR 8 टक्क्यांवरून 8.25 टक्के करण्यात आला आहे.
MCLR म्हणजे काय?
MCLR किंवा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट हा किमान दर आहे ज्यावर बँका ग्राहकांना कर्ज देऊ शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 2016 मध्ये MCLR आणला, ज्याद्वारे विविध प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर निश्चित केले जातात. बँकांना कर्ज देण्यासाठी हा अंतर्गत संदर्भ दर आहे. बँक 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत MCLR लिंक्ड होम लोन देत होती.
आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर एक्सटर्नल बेंचमार्क आणि एमसीएलआर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकतंच, रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी रेपो रेट किंवा बँकांना अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या दरात 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली आहे. यासह रेपो दर ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महागाईला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
रेपो दरात वाढ आणि MCLR वाढल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्जाचे दर वाढले आहेत. यामुळे कर्जाचा ईएमआय वाढेल, सोबतच व्याजदरही वाढतील. फ्लोटिंग व्याज दर बेंचमार्क दराशी जोडलेले आहेत. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फ्लोटिंग रेट गृह कर्जे बाह्य बेंचमार्क दराशी जोडलेली आहेत.