देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' म्हणजेच SBI ने गेल्या चार आर्थिक वर्षात १.६५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेचा (पीएनबी) नंबर लागतो, ज्यानं ५९,८०७ कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत ही माहिती दिली.
SBI ने २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात १९,६६६ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं आहे. तर २०२०-२१ मध्ये ३४,४०२ कोटी रुपये आणि १९९८-१९९९ मध्ये ५८९०५ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत निघालं होतं. अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे.
बँका सामान्यतः अशी कर्जे माफ करतात जिथं वसुलीची शक्यता नसते. अशा कर्जांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी बँकांनी पैसे बाजूला ठेवले पाहिजेत. याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर होतो. लेखी कर्जाची जबाबदारी कर्जदारांवर राहते आणि कर्जदाराकडून थकबाकीची वसुली लेखी कर्ज खात्यांमध्ये सुरू राहते. वेगवेगळ्या वसुली पद्धतींद्वारे राइट ऑफ केलेल्या खात्यांच्या वसुलीसाठी बँका कारवाई करत राहतात.
PNB नं ५९,८०७ कोटी रुपयांचं कर्ज केलं माफमंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पीएनबीने गेल्या चार आर्थिक वर्षांत ५९,८०७ कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली आहेत. यानंतर आयडीबीआय बँकेचा नंबर लागतो. या बँकेनं ३३,१३५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केलं आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांबद्दल बोलायचं झालं तर ICICI बँकेनं ४२,१६४ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं आहे. तर, HDFC बँकेनं ३१,५१६ कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडलं आहे.
याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत देशातील बँकांनी कर्जदारांकडून सुमारे १० लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे वसूल देखील केली आहेत. त्यामुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र आतापर्यंत बुडीत कर्जापैकी केवळ १३ टक्केच कर्जाची वसुली बँकांना करता आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत बँकांच्या नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता १०,०९,५१० कोटी रुपयांनी ($123.86 अब्ज) कमी झाल्या आहेत. माहिती कायद्यांतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं ही माहिती दिली आहे.