राघव नरसाळे,
बहुराष्ट्रीय कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयने देशातील आर्थिक देवघेवीची रीतच बदलून टाकली आहे. ही व्यवस्था कशी उन्नत झाली दहा वर्षांपूर्वी कोणाला वाटले होते का, की एक दिवस आपण आपला सेलफोन वापरून भाजी किंवा वडापाव विकत घेऊ शकू? पण युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मुळे हे सर्व आता शक्य झाले आहे. यूपीआय ही नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे विकसित केलेली रिअल टाइम पेमेंट प्रणाली आहे; पण हे यूपीआय अस्तित्वात कसे आले?
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस, देशाच्या पेमेंट सिस्टीममध्ये गती नव्हती. २००५-२००८ साठी रिझर्व्ह बँकेने भविष्यकालीन अभ्यासाच्या अंतर्गत १४ आघाडीच्या बाजारपेठा स्कॅन केल्या आणि असे आढळले की फार कमी केंद्रीय बँका किरकोळ पेमेंट सिस्टीम चालवतात. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७ अन्वये रिझर्व्ह बँकेला कंपनी किंवा कॉर्पोरेशनला बँकांच्या क्लिअरिंग हाऊसचे संचालन किंवा नियमन करण्यासाठी अधिकृत करण्याची परवानगी मिळाली यामुळे NPCIच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला.
एप्रिल २००९ मध्ये, देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व देयक यंत्रणा एकत्रित करून त्यांना किरकोळ देयकांसाठी एकसमान बनवण्याच्या उद्देशाने NPCI ची स्थापना करण्यात आली. ही ना नफा कंपनी! रिझर्व्ह बँकेला उत्तरदायी; पण कारभार मात्र स्वतंत्र असलेली. नफा कमावणे हा उद्देशच नसल्याने या कंपनीला प्रारंभापासूनच प्रयोगशीलतेची, वेगवान निर्णय आणि कारभाराची संधी मिळाली. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शनाखाली NPCI ने एक नवीन पेमेंट सिस्टीम विकसित करण्याचे काम हाती घेतले.
११ एप्रिल २०१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी मुंबई येथे यूपीआयचा प्रायोगिक स्तरावर प्रारंभ केला. केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने, NPCI ने ३० डिसेंबर २०१६ रोजी BHIM ॲप लाँच केले. त्यामुळे यूपीआयचा वापर समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये करता येऊ शकेल, अशी यामागची योजना होती. २०१७-१९ या कालावधीत यूपीआय आधारित व्यवहारांची गती थोडी मंद होती.
त्यानंतर कोरोनाची महामारी आली आणि त्या काळात यूपीआयच्या व्यवहारांनी देशभरात मोठी गती पकडली. गेल्या दोन वर्षांत यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण आणि मूल्य दोन्ही दुप्पट झाले आहे. यूपीआयमुळे आपल्याला कोविड काळात सुरक्षितपणे व्यवहार करण्यास मदत झाली. एवढेच नव्हे तर अनेक गरीब विक्रेते आणि ग्राहकांचे जीवनमानही सुनिश्चित झाले. एका बाजूला चलनी नोटांच्या स्पर्शातून संसर्ग पसरण्याची धास्ती कमी झाली, त्याचबरोबर कोरोना काळात यूपीआयमुळे लहान विक्रेत्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुरू राहिले.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये, यूपीआयद्वारे अंदाजे ८३.४५ लाख कोटी रुपयांच्या पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यात आली. मार्च २०२२ मध्ये, यूपीआयने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला : ५.०४ अब्ज व्यवहारांवर प्रक्रिया! डिजिटल व्यवहारांची ग्रहणक्षमता भारतात किती अधिक आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. एका अभ्यासानुसार, यूपीआय सेवेने २०२१ मध्ये १२.६ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त पेमेंट खर्च-बचत निर्माण केली. या खर्च-बचतीमुळे भारताच्या आर्थिक उत्पादनातील १६.४ अब्ज डॉलर किंवा भारताच्या जीडीपीच्या ०.५६ टक्के रक्कम अनलॉक करण्यात मदत झाली.
यूपीआयच्या यशामागील कारणे काय आहेत?
मुख्य कारण आहे इंटरऑपरेटेबिलिटी! वेगवेगळ्या पेमेंट्स ॲप्सच्या वापरकर्त्यांकडून पेमेंट्स करण्याची आणि स्वीकारण्याची सोय यूपीआयमध्ये आहे. यूपीआय वापरायला अत्यंत सोपे आहे, हे दुसरे कारण. त्यामुळे ऑनलाइन पेमेंट कार्यक्षमतेने करणे सोपे होते. डिजिटल वॉलेटसारख्या एकाच ॲपवर अनेक बँक खाती लिंक करता येतात. परिणामी, रक्कम थेट बँक खात्यातून डेबिट केली जाते आणि त्यासाठी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डची गरज भासत नाही. सर्वात महत्त्वाचे, यूपीआय सुरक्षित आहे. रिझर्व्ह बँक, NPIC, केंद्र सरकार आणि बँका यांच्यातील घनिष्ठ सहकार्यामुळेच ही योजना साकार होऊ शकली. फेब्रुवारी २०२२ अखेरच्या आकडेवारीनुसार यूपीआयवर आता ३०४ बँका उपलब्ध आहेत. एसीआयच्या जागतिक अहवालानुसार, चीनला दुप्पटीने मागे सारून भारताने गेल्या वर्षी जगभरातील सर्वाधिक ४८ अब्ज रिअल-टाइम व्यवहार नोंदवले. त्याच अहवालानुसार अमेरिका, कॅनडा, यूके, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या एकत्रित तुलनेत भारतातील रीअल-टाइम व्यवहार ६.५ पट जास्त होते.
यूपीआयचा यापुढील टप्पा कसा असेल?
१. तुमचे ओव्हर-ड्राफ्ट खाते यूपीआयशी लिंक करू शकाल.
२. तुम्ही तुमच्या बँक खात्यातून विशिष्ट वेळी पैसे पाठवण्याची व्यवस्था (पूर्वसूचना) तयार करू शकाल.
३. आतापर्यंत पैसे डेबिट करण्याची विनंती पाठवली जायची तेव्हा तुम्ही फक्त देय रकमेची पडताळणी करू शकत होतात. आता पेमेंट करण्यापूर्वी तुम्ही एका लिंकद्वारे पैसे भरले जाणारे बीजक तपासण्यास सक्षम असाल आणि त्याद्वारे तुम्ही पैसे देण्यापूर्वी व्यवहाराच्या तपशीलांची पडताळणी करू शकता. ही कार्यक्षमता केवळ सत्यापित व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल.
यूपीआयला आता आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. यूपीआय पेमेंट प्लॅटफॉर्म म्हणून स्वीकारणारा नेपाळ हा भारताबाहेरील पहिला देश असेल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ही भारताने आधुनिक जगाला दिलेली महत्त्वाची भेट आहे, हे निश्चित !
raghavnarsalay@gmail.com