RBI MPC Meeting : शनिवारी १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये १२ लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईत मध्यमवर्गीयांना हा मोठा दिलासा आहे. अर्थसंकल्पात कर सवलतीच्या घोषणेनंतर आता सर्वांचे लक्ष ७ फेब्रुवारीकडे लागले आहे. वास्तविक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान चालणार आहे. बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातील. यामध्ये रेपो दर आरबीआय कमी करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
अर्थसंकल्पात करमाफीची घोषणा केल्यानंतर मध्यमवर्गीयांमध्ये व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढली आहे. जर आरबीआय बैठकीत व्याज दर/रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला तर मध्यमवर्गीयांचा कर्जाचा हप्ता कमी होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि चलनवाढ कमी होण्याची चिन्हे असताना यावेळच्या बैठकीत RBI MPC व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटने कपात करू शकते.
फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्के कायम
फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. या कालावधीत ११ पतधोरण बैठका झाल्या आहेत. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित किरकोळ महागाई ४ टक्के (२ टक्के वर किंवा खाली) राहील यासाठी आरबीआय प्रयत्न करत आहे.
रेपो दराचा महागाईशी संबंध काय?
रेपो दर आणि महागाईचा संबंध काय? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असेल. ज्या व्याजाने रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा बँकांना कमी व्याजदरावर (कमी रेपो दर) कर्ज मिळते, तेव्हा ते स्वत: त्यांच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांचे व्याजदर कमी करू शकतात, जेणेकरून कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांची संख्या वाढते. यामुळे ग्राहकांचा ईएमआय कमी होतो.