नवी दिल्ली - जेव्हा एखादी सामान्य व्यक्ती बँकेकडून अथवा एखाद्या संस्थेकडून लोन घेते, तेव्ह ते त्या व्यक्तीसाठीच डोकेदुखी बनते. मात्र, जेव्हा एखादी श्रीमंत व्यक्ती बँकेकडून लोन घेते, तेव्हा ते त्या बँकेसाठी डोकेदुखीचे कारण बणते. जर सामान्य व्यक्तीला बँकेचे लोन चुकवता आले नाही, तर संबंधित संस्थांकडून अशा व्यक्तींना धमकावण्यात आल्याचे प्रकारही निदर्शनास आले आहेत. जर आपणही लोन रिकव्हरी एजन्ट्सच्या त्रासाला सामोरे जात असाल, तर आपल्यासाठी दिलासादायक बातमी आहे. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) एक खास प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यानंतर रिकव्हरी एजेन्ट्स आपल्याला सायंकाळी 7 वाजेनंतर, फोन करू शकणार नाही. आरबीआयने गुरुवारी थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी नियम कडक करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला. यानुसार, वित्तीय संस्था आणि त्यांचे वसुली एजन्ट्स कर्जदारांना सकाळी 8 वाजण्यापूर्वी आणि सायंकाळी 7 नंतर कॉल करू शकणार नाही.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरबीआयच्या जोखीम व्यवस्थापन आणि आचारसंहितेवरील मसुदा निर्देशात म्हण्यात आले आहे की, बँका आणि एनबीएफसी सारख्या रेग्युलेटेड एंटिटीजने (RE) मुख्य व्यवस्थापन कार्ये आउटसोर्स करायला नकोत. या कामांमध्ये धोरण तयार करणे आणि KYC मानदंडांच्या पालनाचे निर्धारण, तसेच कर्ज मंजूरीचाही समावेश आहे.
बँकांनी वसुली एजन्ट्ससाठी आचारसंहिता तयार करावी -
आरबीआयने म्हटले आहे की, आउटसोर्सिंग व्यवस्थेमुळे ग्राहकांप्रती असलेली त्यांची जबाबदारी कमी होणार नाही, हे आरईने निश्चित करायला हवे. मसुद्यानुसार, बँका आणि एनबीएफसीने डायरेक्ट सेल्स एजन्ट्स (DSA), डायरेक्ट मार्केटिंग एजन्ट्स (DMA) आणि वसूली एजन्ट्ससाठी कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचारसंहिता तयार करायला हवी. याच बरोबर, रेग्युलेटेड एंटिटीजने डीएसए, डीएमए आणि वसूली एजन्ट्सना योग्य पद्धतीने प्रशिक्षित करायला हवे. जेनेकरून ते आपली जबाबदारी संवेदनशीलपणे पार पाडतील, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, आरई आणि त्यांचे वसुली एजन्ट्स कर्जवसुलीसाठी कुठल्याही व्यक्तीला शाब्दिक अथवा शारिरीक दृष्ट्या कुसल्याही प्रकरची धमकी देऊ शकत नाही अथवा या पद्धतीने छळ करणार नाहीत. याशिवाय, वसूली एजन्ट्स कर्जदारांना सार्वजनिकरित्या अपमानित करू शकत नाहीत, तसेच त्यांच्या गोपनियतेतही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.