लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : देशातील एकूण आर्थिक स्थिती आणि व्यवहारांच्या एकूण पद्धती यात आमूलाग्र बदल होत असल्याचे गेल्या काही दिवसात दिसून आले आहे. वर्किंग क्लासमध्ये आता महिलांचे प्रमाण वाढले आहे. संपत्तीची मालकी घेण्यात त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहेच, शिवाय गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. बँक बाजार एस्पिरेशन सर्व्हेतून ही बाब पुढे आली आहे. गृहकर्ज काढण्यासाठी बँका वित्तीय संस्थांकडून महिला वर्गाला दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांमुळे हे शक्य झाल्याचे दिसत आहे.
विशेष ऑफर्स महिलांना मालमत्ता अधिकार मिळावा यासाठी बँका तसेच बिगरवित्तीय संस्था वेळोवेळी, सणासुदीच्या काळात विशेष ऑफर्स देत असतात. यांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक महिला गृहकर्जाकडे वळताना दिसतात.
कमी व्याज दर nबँका तसेच बिगर बँकिंग संस्था महिलांना संपत्तीचे मालक बनण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहित करीत आहेत. nत्यामुळे पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना महिलांसाठी कमी व्याजदर ठेवले आहेत. गृहकर्ज घेताना महिला कर्जदार किंवा सहकर्जदार असल्यास व्याजात ०.०५ ते ०.१ टक्क्यापर्यंत व्याजदरात सूट दिली जात आहे.
आयकरात सूट : गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांना आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी नुसार कर्जाच्या मूळ रकमेवर १.५ लाखांपर्यंत करसवलत दिली जाते. कलम २४-बी नुसार पूर्णपणे बांधून तयार झालेले घराच्या कर्जावर जास्तीत जास्त २ लाखांची करसवलत दिली जाते.
स्टँप शुल्कात सवलत : राज्याराज्यांमध्ये गृहनोंदणीसाठी लागणारे शुल्क वेगवेगळे असते. यातही महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत सूट मिळते. महाराष्ट्रात पुरुषांसाठी ६ टक्के असलेली महिलांसाठी ५ टक्के इतकी आहे. पंजाबमध्ये हीच अनुक्रमे ७ आणि ५ टक्के इतकी आहे.
व्याजात अनुदानमहिलांनाही मालमत्तेमध्ये अधिकार-मालकी मिळावी यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. यात व्याज अनुदान योजनाही आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत शहरांतील महिलांसाठी जास्तीत जास्त २.६७ लाखांचे व्याज अनुदान दिले जाते. या लाभासाठी घरासाठी केलेला अर्ज महिलेच्या नावे असावा लागतो किंवा ती सहअर्जदार असावी लागते.
४८ % इतके आहे महिलांचे प्रमाण ज्या संपत्ती खरेदीच्या हेतूने गृहकर्जासाठी अर्ज भरतात.
४६ % इतके आहे पुरुषांचे प्रमाण जे मालमत्ता आपल्या नावे असावी यासाठी गृहकर्ज घेतात.