Home Loan: जर तुम्ही पगारदार कर्मचारी नसाल आणि तुम्ही बरेच डिजिटल व्यवहार करत असाल तर येत्या काळात तुम्हाला सहज कर्ज मिळू शकतं. डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे गृहकर्ज देण्याच्या योजनेवर सरकार विचार करत आहे. नुकतंच एमएसएमईशी संबंधित लोकांसाठी असंच एक मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे. याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात दिली होती.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालय एमएसएमई असेसमेंट मॉडेलसारखी योजना तयार करत आहे, जेणेकरून डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे लोकांना गृहकर्ज देता येईल. या योजनेच्या माध्यमातून ज्यांची आर्थिक स्थितीचं आकलन करणं सोपं नाही, अशांना कर्ज दिलं जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात काय घोषणा?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील माहिती दिली होती. 'सर्व सरकारीबँकांनी स्वत: अशी यंत्रणा तयार करावी जेणेकरून एमएसएमईचे मूल्यांकन सहज होईल आणि त्यांना पैसे मिळू शकतील. नव्या मॉडेलनुसार बँकांनी एमएसएमईंना त्यांच्या बॅलन्स शीटचा विचार न करता डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे कर्ज द्यावे. प्रत्येक एमएसएमई बॅलन्स शीट दाखवू शकत नाही. बँकांनी एमएसएमईला कॉर्पोरेट्सप्रमाणे वागवलं पाहिजे,' असं त्यात सांगण्यात आलं होतं.
डिजिटल फुटप्रिंट महत्त्वाचं
"आम्ही असाच एक प्रोडक्ट हाऊसिंग सेक्टरसाठीही तयार करण्याचा विचार करत आहोत. सध्याच्या काळात नोकरी करणाऱ्या किंवा कर देणाऱ्या लोकांनाच बँकांकडून कर्ज दिलं जातं. याच्या बाहेरील लोकांना नव्या मॉडेलद्वारे डिजिटल फुटप्रिंटच्या आधारे होम लोन दिलं जाऊ शकतं," अशी माहिती फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेक्रेटरी विवेक जोशी यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिली. हे मॉडेल येत्या ३ महिन्यात तयार केलं जाऊ शकतं. बँक, असेसमेंटदरम्यान खर्चाच्या पॅटर्नवर लक्ष ठेवणार असल्याचंही ते म्हणाले.