नवी दिल्ली : यूपीआय पेमेंट सिस्टीमवर शुल्क लावण्याचा सरकारचा विचार सुरू असल्याच्या काही बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. यामुळे सामान्य लोक खूप नाराज झाले होते, पण यूपीआय (UPI) किंवा डिजिटल पेमेंट (Digital Payments) करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लावण्याचा विचार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने (Ministry of Finance) काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, "भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी यूपीआय एक महत्त्वाचे आणि उत्पादक साधन ठरले आहे. यूपीआयवर कोणतेही शुक्ल लावण्याचा विचार नाही. देशात डिजिटल पेमेंटचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आर्थिक सहाय्य पुरवले होते. या वर्षीही ते कायम ठेवण्यात आले असून ते अधिक यूजर फ्रेन्डली व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत."
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नुकताच एक रिव्ह्यू पेपर जारी केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ऑनलाइन पेमेंटवर स्पेशल चार्ज मर्चंट डिस्काउंट रेट लावावा का? त्याची अंमलबजावणी कशी करायची? प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंटवर समान प्रकारचे चार्ज आकारले जावे की ट्रान्सफर केलेल्या रकमेनुसार चार्ज आकारले जावे? अशा सूचना आरबीआयकडून मागविण्यात आल्या होत्या.
डेबिट कार्डने होणाऱ्या व्यवहारांबाबतही असेच बोलले जात होते. आरबीआयच्या रिव्ह्यू पेपरमधून हे मान्य करण्यात आले की, ऑनलाइन पेमेंटवर चार्ज आकारण्याची तयारी मोठ्या प्रमाणावर आणि गांभीर्याने सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकारने यासंदर्भात कोणतेही नियोजन आणि तयारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या डेबिट, रुपे आणि यूपीआयच्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कारण ते सरकारच्या झिरो-एमडीआर या पॉलिसीत येतात, ज्यात शुल्क स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.