Deputy Governor In Rbi : भारतीय रिझर्व्ह बँक संपूर्ण देशाचा आर्थिक डोलारा सांभळते. त्यामुळे येथील प्रत्येक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला एक वलय प्राप्त होतं. अर्थ मंत्रालयाने RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. ही नियुक्ती डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या जागी होणार आहे. त्यांचा विस्तारित कार्यकाळ १४ जानेवारी २०२५ रोजी संपत आहे. या पदासाठी आता अर्ज मागवण्यात येत आहेत. यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. मात्र, आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरला किती पगार मिळतो? कोणत्या सुविधा दिल्या जातात. त्यांचा काम काय असतं? असे प्रश्न तुमच्याही मनात येतात का?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर हे पद अर्थतज्ज्ञांसाठी आहे. या पदावरील व्यक्ती चलनविषयक धोरण विभागाची देखरेख करतो. तसेच दर सेटिंग समिती ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’चा सदस्यही असतो. सार्वजनिक घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या पात्रता निकषांनुसार, अर्जदारांना सार्वजनिक प्रशासनात किमान २५ वर्षांचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. यामध्ये भारत सरकारमधील सचिव किंवा समकक्ष स्तरावरील अनुभवाचा समावेश आहे.
किती असतो पगार?पब्लिक नोटिफिकेशननुसार, 'उमेदवारांचे वय १५ जानेवारी २०२५ रोजी ६० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. ही नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असून ती व्यक्ती पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल. या पदासाठी मासिक वेतन २.२५ लाख रुपये (स्तर -१७) आहे. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाकडे अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२४ आहे. मध्यवर्ती बँकेत चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. एक अर्थतज्ञ, एक व्यावसायिक बँकर आणि बँकेतील २ जणांची मौद्रिक धोरण विभागाची देखरेख करण्यासाठी नियुक्त केली जाते.
समितीकडे मोठे अधिकारया पदाच्या नियुक्तीसाठी वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ती शोध समितीकडे अनेक अधिकार आहेत. समिती (FSRASC) या पदासाठी अर्ज न केलेल्या गुणवत्तेच्या आधारावर इतर कोणत्याही व्यक्तीची शिफारस करू शकते. तसेच उत्कृष्ट उमेदवारांच्या संदर्भात पात्रता आणि अनुभव निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याचा अधिकारही समितीला असल्याचे FSRASC च्या अध्यक्षांनी सांगितले. या समितीच्या अध्यक्षपदावर कॅबिनेट सचिव आहेत. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, आरबीआय गव्हर्नर आणि ३ बाह्य तज्ज्ञांचा समावेश आहे. पात्रा यांची जानेवारी २०२० मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पहिल्यांदा डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना दोनदा १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.