RBI Repo Rate : अमेरिकेनंतर शेजारी राष्ट्र चीनच्या केंद्रीय बँकनेही व्याजदर कपात करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या या निर्णयानंतर देशाच्या शेअर बाजारात उत्साह पाहायला मिळत आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून चीनमध्ये लावण्यावर प्राधान्य देत आहेत. परिणामी शेअर बाजारात शुक्रवारी विक्रीचा दबाव पाहायला मिळाला. सलग पाचव्या दिवशी बाजारातील सेन्सेक्समध्ये मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. अशा परिस्थिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देखील व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्याजदर कपात होणार का?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्यात आपल्या द्वि-मासिक पतधोरण आढावा बैठकीत प्रमुख व्याजदर रेपोमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. किरकोळ चलनवाढ अजूनही चिंतेची बाब असून मध्य पूर्वेतील संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे कच्चे तेल आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होईल, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) दर-निर्धारण समिती-चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) पुनर्रचना केली. यामध्ये ३ नवीन बाह्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता पुनर्गठित समितीची पहिली बैठक सोमवारी सुरू होणार आहे.
९ ऑक्टोबरला निर्णय होणार
MPC चेअरमन RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास बुधवारी (९ ऑक्टोबर) ३ दिवसीय बैठकीचे निकाल जाहीर करतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. डिसेंबरमध्येच यात काही शिथिलता मिळण्यास वाव असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ चलनवाढ ४ टक्के (दोन टक्क्यावर किंवा खाली) राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने केंद्रीय बँकेला काम दिले आहे. सध्याच्या परिस्थिती RBI कदाचित यूएस फेडरल रिझर्व्हचे अनुसरण करणार नाही.
आरबीआयच्या भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता कमी
व्याजदर कमी करणाऱ्या इतर काही विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनाही आरबीआय फॉलो करणार नाही. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, “आम्हाला रेपो दरात किंवा एमपीसीच्या भूमिकेत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. कारण सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये चलनवाढ ५ टक्क्यांच्या वर राहील आणि सध्याची कमी महागाई बेस इफेक्टमुळे आहे. याशिवाय, मूळ चलनवाढ हळूहळू वाढत आहे. अलीकडील इराण-इस्रायल संघर्ष आणखी तीव्र झाला तर त्याचाही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, नवीन सदस्यांसाठीही यथास्थिती हा सर्वात संभाव्य पर्याय आहे.