RBI Repo Rate: रिझर्व्ह बँकेनं गुरुवारी रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच, व्याजदर ६.५० टक्क्यांवर कायम राहील. रिझर्व्ह बँकेनं सलग तिसऱ्यांदा दर बदललेले नाहीत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी पतधोरण बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. आरबीआयनं शेवटचा रेपो दर फेब्रुवारीमध्ये वाढवला होता आणि आता तो ६.५० टक्के आहे.
रेपो दरातील कोणत्याही बदलाचा कर्जदारांवर मोठा परिणाम होतो. रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर काय आहे आणि त्याचा ईएमआयवर कसा परिणाम होऊ शकतो याची तपशीलवार माहिती आपण पाहू.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतो आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करता, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदरानं कर्ज दिलं जातं त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो दर वाढला की सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताणही वाढतो.
रेपो दरातील बदलानं काय होतं?
रेपो रेट हे महागाईशी लढण्यासाठी आरबीआयकडे शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो दर जास्त असेल तर बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्यामुळे बँकाही त्यांच्या ग्राहकांसाठीचं कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जर पैशाचा प्रवाह कमी असेल तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणं आवश्यक असतं.
महागाईचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर बँकेने एप्रिल आणि जूनमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही.
लोनवर कसा होतो परिणाम
रेपो रेट हा एक प्रकारचा बेंचमार्क आहे, ज्यामुळे इतर बँका सामान्य लोकांना दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर ठरवतात. होमलोन आणि ईएमआय रेपो दरानुसार ठरतात. रिझर्व्ह बँक रेपो दरात बदल करताच, व्यावसायिक बँकांचे व्याजदर देखील बदलतात. रेपो रेट वाढल्याने गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये वाढ होईल कारण बँका त्यांचे व्याजदर वाढवतील. म्हणजे कर्जदारावरच्या खिशावरचा बोजा वाढणार वाढतो. रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर कमी केल्यास बँकांनाही त्यांचे व्याजदर कमी करावे लागतात. म्हणजे ग्राहकावर या ईएमआयचा बोजा कमी होतो.