गेल्या अनेक महिन्यांपासून लोक ईएमआय कमी कधी होणार याची वाट पाहत आहेत. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं रेपो दर जैसे थे ठेवले होते. परंतु आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कर्जाचा ईएमआय कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. कर्जाचा ईएमआय कमी होणं म्हणजे आरबीआयच्या रेपो दरात कपात करणं, यामध्ये रिझर्व्ह बँकेनं जवळपास दीड वर्षांपासून बदल केलेले नाहीत.
एकीकडे युरोपियन सेंट्रल बँक व्याजदरात कपात करत आहे. दुसरीकडे फेडनेही पॉलिसी रेटमध्ये कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. या दोघांच्या तुलनेत आरबीआयचं मत वेगळे आहे. "भारताचा पॉलिसी रेट येथील आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक आकडेवारीवर आधारित असेल," असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचं म्हणणं आहे.
"व्याजदरात कपात मासिक आकडेवारीवर नव्हे तर महागाईच्या दीर्घकालीन दरावर अवलंबून असेल," असं दास यांचं म्हणणं आहे. दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत व्याजदर कपातीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं ऑगस्टमध्ये पतधोरण आढाव्यात सलग नवव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. ऑगस्टच्या बैठकीत एमपीसीच्या सहापैकी चार सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केलं.
महागाईच्या दीर्घकालिन आकडेवारीवरुन कपात
"महागाईचा दर वाढतोय किंवा कमी होतोय, यासाठी महागाईच्या महिन्याच्या दरावर लक्ष असेल. आगामी महागाई दराकडे सकारात्मक रुपात पाहिलं जाईल आणि मूल्यांकनाच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. सध्याचा संदर्भ दिला तर जुलै प्रमाणे, महागाई जवळपास ३.६ टक्क्यांवर आली. ही सुधारित आकडेवारी आहे. ऑगस्ट महिन्यात ती ३.७ टक्क्यांवर आली. यावरून महागाईची स्थिती काय हे समजतं. आता पुढील सहा महिने, पुढील वर्षभर महागाईबाबत काय दृष्टीकोन आहे, हे पाहावं लागेल," असंही दास म्हणाले.
... त्याबद्दल सांगता येणार नाही
येत्या काळात महागाई आणि वाढीचा वेग काय आहे, हे आम्ही काळजीपूर्वक पाहू इच्छितो आणि त्या आधारे आम्ही निर्णय घेऊ, असे दास म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती ऑक्टोबरच्या बैठकीत व्याजदरात कपात करण्याबाबत सक्रियपणे विचार करेल का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना याबद्दल आता काहीच सांगता येणार नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आम्ही एमपीसीमध्ये चर्चा करून निर्णय घेऊ, असंही दास यांनी नमूद केलं.